जयपुर: राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं लगाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने अब कृषि भूमि पर सोलर और विंड प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए गैर-कृषि उपयोग में भूमि परिवर्तन (कन्वर्जन) अनिवार्य कर दिया है। यानी अब कृषि जमीन पर बिना कन्वर्जन कराए इन परियोजनाओं की स्थापना नहीं की जा सकेगी। सरकार के इस फैसले का असर ऊर्जा कंपनियों के साथ उन किसानों पर भी पड़ने की संभावना है, जो अपनी बंजर या अनुपयोगी जमीन सोलर कंपनियों को किराए पर देते हैं।
इस फैसले के साथ ही सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में वर्ष 2014 में लागू व्यवस्था को बदल दिया है। उस समय सोलर परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि का कन्वर्जन अनिवार्य नहीं था। जमीन मालिक या परियोजना विकसित करने वाली कंपनी अपनी जरूरत के मुताबिक भूमि का वर्गीकरण बदलवा सकती थी। अब नए प्रावधानों के तहत यह विकल्प खत्म कर दिया गया है। उद्योग जगत को आशंका है कि इससे सरकारी प्रक्रियाएं बढ़ेंगी और परियोजनाओं को शुरू करने में देरी हो सकती है।
किसानों की कमाई और कंपनियों के निवेश पर पड़ेगा असर
राजस्थान में बड़ी संख्या में किसान अपनी बंजर और अनुपयोगी कृषि भूमि को सोलर कंपनियों को लीज पर देकर आमदनी हासिल करते हैं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसी जमीनों का गैर-कृषि उपयोग में कन्वर्जन कराना जरूरी होगा। इससे किसानों और परियोजना विकसित करने वाली कंपनियों, दोनों के लिए कागजी प्रक्रिया बढ़ सकती है।
पहले कृषि भूमि पर सोलर परियोजना लगाने के लिए हर मामले में कन्वर्जन जरूरी नहीं था। कुछ परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता पड़ती थी। उदाहरण के तौर पर बैंक कृषि भूमि पर औद्योगिक परियोजना के लिए कर्ज देने से हिचकिचाते थे। ऐसे मामलों में वित्तीय सहायता हासिल करने के लिए जमीन का कन्वर्जन कराना पड़ता था। हालांकि, जिन परियोजनाओं में बैंक से वित्तीय सहायता लेने जैसी जरूरत नहीं होती थी, उनमें कृषि भूमि का मूल वर्गीकरण बरकरार रखा जा सकता था।
29 सितंबर को अधिसूचित हुए नियम, 2 नवंबर से लागू
राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का उपयोग) नियम, 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम 29 सितंबर को जारी किए गए थे और 2 नवंबर से प्रभावी हो चुके हैं।
इन नए नियमों का दायरा केवल सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। इसके तहत बायोमास और बायोगैस संयंत्र, जलविद्युत परियोजनाएं, पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट और बैटरी स्टोरेज परियोजनाएं भी शामिल हैं। ऐसे में ऊर्जा उत्पादन और भंडारण से जुड़ी इन परियोजनाओं के लिए भी कृषि भूमि का उपयोग बदलवाने की निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, नियम तोड़ने पर चार गुना तक जुर्माना
नए प्रावधानों के अनुसार, कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग करने के लिए जमीन मालिक को जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन संबंधित उपखंड अधिकारी (SDO) के पास जमा किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति लेनी होगी।
सरकार ने बिना अनुमति कृषि भूमि का गैर-कृषि इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी किया है। नियमों के उल्लंघन पर निर्धारित प्रीमियम की राशि का चार गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि जरूरी मंजूरी के बिना कृषि जमीन पर गैर-कृषि गतिविधियां चलाना अब महंगा पड़ सकता है।
कन्वर्जन शुल्क में छूट, फिर भी उद्योग जगत को देरी की चिंता
सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को राहत देते हुए भूमि कन्वर्जन शुल्क से छूट दी है। यह शुल्क जिला स्तरीय समिति (DLC) की दर का 0.5 प्रतिशत होता है। हालांकि, उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों का मानना है कि केवल शुल्क माफ करने से कंपनियों की मुश्किलें दूर नहीं होंगी। उनकी सबसे बड़ी चिंता कन्वर्जन की अनुमति हासिल करने में लगने वाले समय और जटिल प्रक्रिया को लेकर है।
उद्योग जगत को आशंका है कि अनिवार्य कन्वर्जन से दस्तावेजी औपचारिकताएं बढ़ेंगी। इसका असर परियोजनाओं की समयसीमा, लागत और निवेश की योजनाओं पर पड़ सकता है। निवेशकों के लिए भी राजस्थान में नई ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करना पहले की तुलना में चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
राजस्थान देश के प्रमुख सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में शामिल है। ऐसे में नए नियमों का असर राज्य में प्रस्तावित और निर्माणाधीन परियोजनाओं पर कितना पड़ेगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। सरकार के इस फैसले से एक ओर कृषि भूमि के उपयोग को लेकर नियम सख्त हुए हैं, वहीं दूसरी ओर अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और कारोबार को आसान बनाने की व्यवस्था पर बहस शुरू हो गई है।
