देहरादून: उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा का मुख्य लक्ष्य राज्य को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करना है । मेधावी छात्र-छात्राओं को एमबीबीएस (MBBS), नर्सिंग और पैरामेडिकल की उच्च व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े, इसके लिए धामी सरकार प्रतिबद्ध है और अब उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। रुद्रपुर स्थित पं. रामसुमेर शुक्ल स्मृति राजकीय मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2027-28 से 100 एमबीबीएस सीटों के साथ संचालन का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। इस पहल से प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड मेडिकल एजुकेशन हब बनने की ओर अग्रसर है और गत पांच वर्ष में प्रदेश में तीन राजकीय मेडिकल कॉलेज शुरू हुए हैं।
मुख्यमंत्री ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में 100 एमबीबीएस सीटों के संचालन की दिशा में हुई यह पहल प्रदेश के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों का विस्तार होने से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इससे भविष्य में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने और आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के प्रयासों को गति मिलेगी।
रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटों के संचालन की दिशा में हुई इस प्रगति को ऊधम सिंह नगर समेत तराई क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रवेश और संचालन की प्रक्रिया राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियामकीय प्रावधानों के अनुरूप ही आगे बढ़ेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ” उत्तराखंड को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार युद्धरत स्तर पर कार्य कर रही है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हमारा संकल्प है। पाकिस्तानी स्तर पर ही योग्य चिकित्सक तैयार हों और होनहार छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उत्तराखंड से बाहर न जाना पड़े। मेडिकल एजुकेशन के साथ ही हेल्थकेयर तक पहुंच बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। “
