ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करने के फैसले का भाजपा ने किया समर्थन, ममता पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप

नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल सरकार की ओर से वर्ष 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले में ओबीसी के तहत मुसलमानों को दिए गए आरक्षण को भी निरस्त कर दिया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने टीएमसी सरकार को भी घेरा। जेपी नड्डा ने बताया कि संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

2010 के बाद ओबीसी प्रमाणपत्र को रद्द करने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि अब विधानसभा तय करेगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन होगा। हालांकि, कोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वह इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी।