रेलवे स्टेशनों पर साफ पानी, शौचालय और चिकित्सा सुविधा जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने रेल मंत्रालय को दिए निर्देश

नई दिल्ली: देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है। अदालत ने रेल मंत्रालय से कहा है कि सभी रेलवे स्टेशनों पर साफ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, नियमित सफाई, कचरा प्रबंधन, चिकित्सा और अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। साथ ही नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को लागू करने का भी निर्देश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं से जुड़ी याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। यह याचिका कैग की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर दाखिल की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि रेलवे यात्रियों को जरूरी सुविधाएं केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर उपलब्ध कराए।
कैग के सर्वे में 458 रेलवे स्टेशनों पर मिलीं कमियां
याचिका में कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि देश के 512 रेलवे स्टेशनों का सर्वे किया गया था। इनमें से 458 स्टेशनों यानी 89 प्रतिशत से अधिक पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं में से एक या उससे ज्यादा की कमी पाई गई।
इन सुविधाओं में पेयजल, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफॉर्म पर शेड, पंखे, वाटर कूलर और सूचना संकेतक बोर्ड शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, निरीक्षण किए गए 512 स्टेशनों में से केवल 54 पर ही सभी निर्धारित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध थीं। यानी करीब 11 प्रतिशत स्टेशन ही इन मानकों पर खरे उतरे।
अलग-अलग रेलवे जोन में भी बनी हुई हैं खामियां
कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यात्री सुविधा प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े भी इन कमियों की पुष्टि करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग श्रेणियों के रेलवे स्टेशनों और विभिन्न रेलवे जोन में बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है।
याचिका में मांग की गई थी कि रेलवे इन सुविधाओं को वास्तविक रूप से लागू करने के लिए समय-सीमा तय करे। इसके साथ ही स्टेशनों का नियमित निरीक्षण किया जाए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो।
कैग की सिफारिशें लागू करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए रेल मंत्रालय को सभी स्टेशनों पर जरूरी यात्री सुविधाएं सुनिश्चित करने और कैग की ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को लागू करने का निर्देश दिया है। अदालत के आदेश का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और व्यवस्था में सामने आई कमियों को दूर करना है।



