जैसलमेर: राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ और बदलती जनसांख्यिकी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चिंता जताई है। बुधवार को जैसलमेर के तनोट माता मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि घुसपैठ के कारण प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की आबादी का स्वरूप बदल रहा है। उन्होंने कहा कि देश को घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार की जा रही है और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या की जड़ तक पहुंचकर स्थायी समाधान की दिशा में काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा केवल जवानों की सतर्कता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए मजबूत बुनियादी ढांचे, आधुनिक तकनीक और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट आवंटन में 400 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
तनोट माता मंदिर में महिला BSF जवानों के साथ मनाई भाई दूज
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित तनोट माता मंदिर परिसर में महिला सीमा सुरक्षा बल (BSF) की जवानों के साथ भाई दूज का पर्व मनाया। इस दौरान उन्होंने महिला जवानों को रक्षा सूत्र बांधा और त्योहार की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने जवानों से बातचीत कर सीमा पर उनकी तैनाती और अनुभवों के बारे में भी जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि भाई दूज सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि स्नेह, विश्वास और एक-दूसरे की रक्षा करने के संकल्प का प्रतीक है। सीमा पर तैनात जवानों के परिवारों की भावनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कई बहनों के भाई घर से दूर रहकर देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। वहीं, महिला BSF जवान भी अपने परिवारों से दूर रहकर राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही हैं।
भीषण गर्मी और सर्दी में भी देश की रक्षा करते हैं जवान
मुख्यमंत्री ने BSF को देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव का प्रहरी बताया। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के जवान भीषण गर्मी, कड़ाके की सर्दी और तमाम कठिन परिस्थितियों के बावजूद चौबीसों घंटे देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। महिला जवानों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वे साहस, अनुशासन, समर्पण और पेशेवर दक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं।
उन्होंने बताया कि स्मार्ट बॉर्डर की अवधारणा के तहत सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार भी BSF जवानों की सुरक्षा, सम्मान, सुविधाओं और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सीमावर्ती क्षेत्रों में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए भी बजट उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे जवानों के साथ स्थानीय आबादी को भी राहत मिल सके।
राजस्थान के 4 सीमावर्ती जिलों के 184 गांवों का होगा विकास
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेजेज योजना को सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद देश के अंतिम छोर पर बसे गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें देश के पहले गांव के रूप में पहचान दिलाना है। सरकार की प्राथमिकता इन गांवों से पलायन रोकने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की है।
भजनलाल शर्मा ने बताया कि वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम-2 के तहत राजस्थान के चार सीमावर्ती जिलों के 184 गांवों को विकास के लिए चुना गया है। इनमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर शामिल हैं। इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर काम किया जाएगा।
2029 तक नशामुक्त भारत बनाने का लक्ष्य, राजस्थान में उठाए गए कदम
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2029 तक देश को नशामुक्त बनाने के संकल्प को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके अलावा प्रदेश के 350 से अधिक कॉलेजों में नई किरण नशामुक्ति केंद्र शुरू किए गए हैं, ताकि युवाओं को नशे से दूर रखने और जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों को मजबूती मिल सके।
कार्यक्रम में विधायक छोटू सिंह भाटी, BSF राजस्थान फ्रंटियर के आईजी विकास पाठक, नॉर्थ सेक्टर के डीआईजी जतिंदर सिंह बिंजी सहित कई जनप्रतिनिधि, BSF अधिकारी और महिला जवान मौजूद रहीं।
