दिवाली पर CM मोहन यादव ने दी बड़ी सौगात, कर्मचारियों का DA 2% बढ़ाया; 18 नवंबर को गांधीसागर में होगी अगली कैबिनेट बैठक

भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीपावली के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कई अहम घोषणाओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दीपों का महापर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। मां लक्ष्मी और भगवान श्रीगणेश की कृपा से हर घर में सुख, शांति और आनंद बना रहे। मुख्यमंत्री ने धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की शुभकामनाएं भी दीं। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘लोकल को वोकल’ मंत्र को अपनाने और त्योहारों पर स्वदेशी उत्पाद खरीदकर स्थानीय दुकानदारों तथा मिट्टी के शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने की अपील की।

गोवर्धन पूजा पर पशुपालकों के बीच होंगी प्रतियोगिताएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पर्व प्रकृति, पर्वत और गोवंश के संरक्षण की प्राचीन भारतीय परंपरा का प्रतीक है। इस दिन हर घर में गोशाला और हर गांव में वृंदावन जैसा वातावरण दिखाई देता है। इसी परंपरा को बढ़ावा देने के लिए इस बार गोवर्धन पूजा पर वृंदावन ग्रामों में पशुपालन को लेकर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।

इन प्रतियोगिताओं में प्रथम तीन स्थान हासिल करने वाले पशुपालकों को गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पशुपालन को प्रोत्साहन देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में गोवंश संरक्षण की परंपरा को मजबूत करना है।

मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर किसान कल्याण पर रहा जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश का 71वां स्थापना दिवस किसान कल्याण और कृषि विकास को समर्पित रहा। इस दौरान भगवान श्रीकृष्ण मेधावी विद्यार्थी छात्रवृत्ति के तहत चयनित विजेताओं को एक-एक लाख रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र दिए जा रहे हैं।

स्थापना दिवस के अवसर पर विरासत से विकास, किसान बाजार, महिला उद्यमिता मंडप, कृषि प्रदर्शनी, लोक गायन और अनुगूंज सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, कृषि और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।

2047 तक इंदौर-उज्जैन-भोपाल क्षेत्र में 20 लाख रोजगार का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2047 तक इंदौर-उज्जैन-भोपाल क्षेत्र में 20 लाख रोजगार के अवसर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए करीब 15 नई टाउनशिप विकसित की जाएंगी और 30 हजार एकड़ क्षेत्र में योजनाबद्ध शहरी विकास किया जाएगा।

इंदौर फ्यूचर सिटी में 5 हजार एकड़ जमीन पर आवास, उद्योग और रोजगार आधारित विकास की योजना है। अर्बन चैलेंज फंड के तहत 2,013 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन किए गए हैं। इसके साथ ही इंदौर आर्थिक क्षेत्र-2047 की रिपोर्ट भी जारी की गई।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, छह समझौता ज्ञापनों के माध्यम से जल संरक्षण, ठोस कचरा प्रबंधन और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शहरी किफायती आवास एवं पर्यावास नीति-2026 का प्रारूप भी जारी किया गया। यह नीति सबका साथ, सबका विकास और सर्वसमावेशी कल्याण की सोच पर आधारित है।

हरदीप सिंह पुरी मध्य प्रदेश से जाएंगे राज्यसभा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केंद्र सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया है। उन्होंने कहा कि पुरी के प्रदेश से राज्यसभा में जाने से मध्य प्रदेश और देश के विकास को नए आयाम मिलेंगे।

बोमा पद्धति से 1200 से ज्यादा कृष्णमृग और नीलगायों का रेस्क्यू

मुख्यमंत्री ने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में चलाए जा रहे अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर की मदद से बोमा पद्धति पर आधारित वन्यजीव रेस्क्यू अभियान दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला प्रयास है।

इस अभियान के तहत अब तक शाजापुर जिले से 1200 से अधिक कृष्णमृगों और नीलगायों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। रेस्क्यू किए गए कृष्णमृगों को श्योपुर के जंगलों, गांधीसागर और रानी दुर्गावती रिजर्व फॉरेस्ट सहित निर्धारित वन क्षेत्रों में छोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से वन्यजीव संरक्षण को मजबूती मिलने के साथ किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए वन विभाग के अधिकारियों को बधाई दी।

सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ा

मुख्यमंत्री ने बताया कि दीपावली के अवसर पर राज्य सरकार ने अपने अधिकारी-कर्मचारियों को त्योहार का उपहार दिया है। इसके तहत शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस फैसले से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

धान पंजीयन की तारीख 4 नवंबर तक बढ़ाई गई

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धान उपार्जन के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 4 नवंबर कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने उन किसानों से पंजीयन कराने की अपील की है, जो किसी कारणवश अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को धान खरीदी व्यवस्था से जोड़ना है।

15 नवंबर तक 20 लाख संपत्तियों की रजिस्ट्री का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने स्वामित्व योजना का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश में अब तक करीब 15 लाख रजिस्ट्रियां पूरी की जा चुकी हैं। सरकार ने आगामी 15 नवंबर तक यह संख्या बढ़ाकर 20 लाख करने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने बताया कि आगामी 6 नवंबर को देश के मंत्री, सांसद और विधायक अपने पैतृक गांव या अपनी पसंद के किसी अन्य गांव में पहुंचकर स्वामित्व योजना के तहत शत-प्रतिशत रजिस्ट्री का काम अपनी मौजूदगी में पूरा कराएंगे। रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित गांवों में कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

18 नवंबर को गांधीसागर में होगी अगली डेस्टिनेशन कैबिनेट

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि अगली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में प्रस्तावित है। इस बैठक का मुख्य फोकस उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र पर रहेगा।

उन्होंने जानकारी दी कि इससे पहले प्रदेश में आठ डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। पहली बैठक 3 जनवरी 2024 को जबलपुर के शक्ति भवन में हुई थी। इसके बाद 5 अक्टूबर 2024 को दमोह के सिंग्रामपुर, 24 जनवरी 2025 को खरगोन के महेश्वर, 20 मई 2025 को इंदौर के राजवाड़ा और 3 जून 2025 को पचमढ़ी के राजभवन में बैठक आयोजित की गई।

इसके अलावा 9 दिसंबर 2025 को छतरपुर के खजुराहो, 2 मार्च 2026 को बड़वानी के नागलवाड़ी और 19 जुलाई 2026 को भोपाल के जगदीशपुर में डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठकें हो चुकी हैं। अब 18 नवंबर को गांधीसागर में होने वाली बैठक में उद्योग और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।