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हैदराबाद में बाढ़ राहत राशि वितरण पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक

हैदराबाद में बाढ़ राहत राशि वितरण पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक
हैदराबाद में बाढ़ राहत राशि वितरण पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक

हैदराबाद: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 10,000 रुपये की बाढ़ सहायता वितरण पर बुधवार को राज्य चुनाव आयोग ने रोक लगा दी। इससे पहले मंगलवार को जीएचएमसी चुनाव का बिगुल बजने से राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।

उल्लेखनीय है कि 14-15 अक्टूबर को हुई भारी बारिश और बाढ़ से शहर और आस-पास के क्षेत्रों में 50 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों कॉलोनियां जलमग्न हो गई थीं। उसके बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने घोषणा की थी कि हर परिवार को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए 550 करोड़ रुपये जारी किए थे।

लेकिन चुनाव आयोग ने अब बाढ़ राहत वितरण कार्यक्रम के लिए आवेदन स्वीकार करने और धनराशि के वितरण पर तत्काल रोक लगा दी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि है चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद इस योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। उधर बीते तीन दिनों से राजधानी हैदराबाद और सीमांत इलाकों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी जब तेलंगाना सरकार से 10,000 रुपये की बाढ़ सहायता राशि पाने के लिए सरकारी और नागरिक सेवा केंद्रों के निकट आवेदन करने वालों की लाइन लगी थी।

नागरिक सेवा केंद्रों पर महिलाओं और पुरुषों के बीच झड़प भी देखने को मिली थी। स्थिति को काबू करने के लिए कई केन्द्रों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कर्मियों को लगाना पड़ा था।

इससे दो दिन पहले नगर प्रशासन मंत्री के.टी. रामाराव ने घोषणा की थी कि जिन लोगों को सहायता राशि नहीं मिली है, वे नागरिक केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। संबंधित अधिकारी आवेदकों के घरों का दौरा करेंगे और राशि प्रभावित नागरिक के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इसके बाद से ही सेवा केंद्रों में भीड़ उमड़ पड़ी थी।

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