नई दिल्ली : दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) को निर्देश दिया है कि बुराड़ी परिवहन प्राधिकरण में दलालों और परिवहन विभाग के अधिकारियों के बीच साठगांठ तथा भ्रष्टाचार की समयबद्ध तरीके से जांच की जाए, जिसके कारण ऑटो रिक्शा चालक प्रभावित हो रहे हैं।
सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय राजधानी की कई ऑटो रिक्शा चालक यूनियन की ओर से आपराधिक रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर यह निर्देश दिया गया है। याचिका में सड़क परिवहन कार्यालय में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और ऑटो रिक्शा चालकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। उपराज्यपाल ने एक महीने में जांच पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।
सूत्रों ने कहा कि सतर्कता निदेशालय ने मामले की पड़ताल की थी और पाया कि “याचिकाकर्ताओं ने आरटीओ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार तथा ऑटो रिक्शा चालकों को प्रभावित करने वाले कृत्यों के बारे में गंभीर आरोप लगाए थे।” उन्होंने कहा, “आरोप है कि मोटर लाइसेंस अधिकारी और सड़क परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की साठगांठ से परमिट दिए जा रहे थे।”
