भरतपुर : मथुरा रोड स्थित धौरमुई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का तेल डिपो एक सप्ताह बाद कभी भी कुर्क हो सकता है। क्योंकि उस पर नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया चल रहा है। इस संबंध में नगर निगम की ओर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक नोटिस भेजा गया है। इसमें 7 दिन के अंदर बकाया राशि जमा नहीं कराए पर कुर्की कार्यवाही करने को कहा गया है। नोटिस में आरोप है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इससे पहले नगर निगम की अधिकृत फर्म YCPSL से डिमांड नोटिस लेने से इनकार कर दिया था। आईओसीएल पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स बकाया है।
नगर निगम महापौर अभिजीत कुमार ने बताया कि नगर निगम स्वायत्तशाषी निकाय है। उसे राज्य सरकार के परिपत्रों और कानून के अनुसार राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों, संस्थानों और उपक्रमों से टैक्स वसूलने का अधिकार है। इसके नोटिस को लेने से इनकार करने का मतलब है राज्य सरकार के निर्देशों की अवहेलना करना। नगर निगम ने कंसल्टिंग फर्म YCPSL को शहर में जीआईएस आधारित ड्रोन सर्वे के आधार पर इस कंपनी को टैक्स नोटिस वितरित करने के लिए अधिकृत किया हुआ है।
सर्वे के बाद भरतपुर में ड्रोन सर्वे आधारित प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इसमें 85 प्रतिशत आवासीय और 100 वर्ग गज तक की व्यावसायिक संपत्ति टैक्स के दायरे से बाहर है। लेकिन, इस सिस्टम का शहर के लोगों को बहुत बड़ा फायदा है। नगर निगम की राजस्व आय बढ़ने से शहर में अधिक विकास कार्य करवाए जा सकेंगे।
