चंडीगढ़। सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों, केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने की मांग को पूरा किया जाए। अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का 11 जनवरी, 2023 का आदेश पूरी तरह लागू हो।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार, हर राज्य में राज्य सरकार के कर्मचारी लंबे समय से नयी पेंशन योजना की बजाय पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। दीपेन्द्र हुड्डा ने मांग की कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारों की तर्ज पर देश भर के कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। दीपेन्द्र हुड्डा ने यह भी जोड़ा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने पर प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी।
उन्होंने अपने नोटिस में कहा कि यह देश की रक्षा और सेवा में तैनात हर एक CAPF कर्मी और केंद्र व राज्य सरकार के तहत देश की सेवा कर रहे कर्मचारियों के हित से जुड़ा अति महत्वपूर्ण विषय है। अर्धसैनिक बलों के जवान देश और देशवासियों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। देश में जब कहीं संकट उत्पन्न होता है ये जवान अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं और कर्त्तव्यपालन करते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने में भी कभी पीछे नहीं हटे। कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सरहदों की रक्षा हो, कई राज्यों में नक्सली ताक़तों को परास्त करने, बंदरगाहों या एयरपोर्ट्स की सुरक्षा हो, हर जगह हमारे अर्धसैनिक बलों ने शौर्य और देश सेवा में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसलिये देश की सुरक्षा से जुड़े सैनिकों में भेद नहीं किया जा सकता। देश के लिये अपना सबकुछ न्यौछावर करने वाले सैनिकों का मान-सम्मान व उनका हित सर्वोपरि है।
दीपेन्द्र हुड्डा ने बताया कि अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन योजना (OPS ) लागू करने की इस पुरानी माँग के संबंध में हाल ही में 11 जनवरी, 2023 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को ‘भारत संघ के सशस्त्र बल’ माना है और केन्द्र सरकार को दिशा-निर्देश दिया कि इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन योजना (OPS ) के दायरे में आने चाहिए। यही नहीं, देश भर के केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर भारी रोष है। नयी पेंशन नीति में जरुरत पड़ने पर कोई भी कर्मचारी अपना पैसा निकाल नहीं सकता, जिसके कारण कठिन परिस्थितियों में उन्हें अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
