भोपाल में 600 जर्जर मकान खाली कराने का फरमान, 3000 लोगों पर बेघर होने का संकट; 5 महिलाओं ने खाया जहरीला पदार्थ

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके में करीब 600 जर्जर मकानों को खाली कराने के आदेश ने सैकड़ों परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इन मकानों में लगभग 3000 लोग रहते हैं। हाउसिंग बोर्ड ने इमारतों को रहने के लिहाज से खतरनाक बताते हुए 14 नवंबर तक मकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। इस फैसले से इलाके में नाराजगी और तनाव का माहौल है। इसी बीच, घर छिनने की आशंका से पांच महिलाओं द्वारा जहरीला पदार्थ खाने का मामला भी सामने आया है। तबीयत बिगड़ने के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

30 साल से एक कमरे में रह रहीं कमलाबाई, बोलीं- अब कहां जाऊंगी?

जहरीला पदार्थ खाने वाली महिलाओं में 70 वर्षीय कमलाबाई भी शामिल हैं। वह पिछले करीब 30 वर्षों से ऐशबाग में एक कमरे के मकान में अकेली रह रही हैं। छोटे-मोटे काम करके मिलने वाली रकम से उनका गुजारा चलता है। कमलाबाई का कहना है कि मकान खाली करने की चिंता में उन्होंने चूहा मारने की दवा खा ली थी। इसके बाद पड़ोसी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज के बाद घर लौटीं कमलाबाई अपनी बेबसी जाहिर करते हुए रो पड़ीं। उनका कहना है कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वह कहां जाएंगी।

40 साल पुराने मकानों को बताया खतरनाक, रहवासियों ने उठाए सवाल

ऐशबाग इलाके में बने ये मकान करीब 40 साल पुराने हैं। हाउसिंग बोर्ड ने इन्हें जर्जर और असुरक्षित घोषित करते हुए चेतावनी बोर्ड भी लगवा दिए हैं। दूसरी ओर, यहां रहने वाले परिवारों का कहना है कि उन्होंने समय-समय पर अपनी जरूरत के मुताबिक मकानों की मरम्मत और निर्माण कराया है। ऐसे में उन्हें अपने घर रहने के लिए असुरक्षित नहीं लगते।

रहवासियों का सवाल है कि जब वे वर्षों से इन मकानों में रह रहे हैं, तो अचानक उन्हें घर खाली करने का आदेश क्यों दिया जा रहा है? कई परिवारों ने अपने मकानों से संबंधित सरकारी समझौते और अन्य दस्तावेज भी दिखाए हैं। उनका कहना है कि सर्दियों के मौसम में छोटे बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर वे कहां जाएंगे।

नोटरी पर मकान खरीदने वाले परिवारों के सामने भी बड़ी मुश्किल

इस पूरे मामले में उन लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है, जिन्होंने पुराने मालिकों से मकान तो खरीद लिए, लेकिन उनके पास विधिवत रजिस्ट्री के बजाय नोटरी के दस्तावेज हैं। इन परिवारों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवनभर की जमा-पूंजी लगाकर मकान खरीदे थे। अब मकान खाली करने के आदेश के बाद उनके सामने बेघर होने का खतरा खड़ा हो गया है।

ऐसे परिवारों को चिंता है कि मकान खाली कराने की स्थिति में उनकी लगाई गई रकम और संपत्ति का क्या होगा। उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था किस तरह की जाएगी, इसे लेकर भी असमंजस बना हुआ है।

20 फीसदी बड़ा मकान देने का भरोसा, लेकिन नए घर बनने तक कहां रहेंगे लोग?

प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को लेकर भी कई सवाल सामने आ रहे हैं। जिन लोगों के पास मकान की वैध रजिस्ट्री और जरूरी दस्तावेज हैं, उन्हें मौजूदा मकान के मुकाबले 20 फीसदी बड़ा मकान देने का भरोसा दिया गया है। हालांकि, रहवासियों का सवाल है कि नया मकान तैयार होने तक वे कहां रहेंगे? इस दौरान किराये के मकान में रहने का खर्च कौन उठाएगा? क्या हाउसिंग बोर्ड की ओर से अस्थायी आवास की व्यवस्था की जाएगी?

वहीदा बी ने भी पुनर्वास को लेकर चिंता जताई है। उनके मुताबिक, मकान की रजिस्ट्री उनके पिता खालिद के नाम पर है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि पुनर्वास और अस्थायी रहने की व्यवस्था को लेकर अब तक उन्हें कोई स्पष्ट लिखित जवाब नहीं मिला है।

पुलिस कर रही जांच, 14 नवंबर तक मकान खाली करने का आदेश

हाउसिंग बोर्ड की ओर से मकान खाली करने के लिए 14 नवंबर की समयसीमा तय की गई है। एक तरफ बोर्ड इन इमारतों को खतरनाक बताकर खाली कराने पर जोर दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ रहवासियों के सामने अपने परिवार के साथ रहने के लिए नया ठिकाना तलाशने की चुनौती है।

पांच महिलाओं की तबीयत बिगड़ने की घटना के बाद पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी है। भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय सिंह के मुताबिक, मामले की जांच की जा रही है।

ऐशबाग में अब सबसे बड़ा सवाल करीब 3000 लोगों के भविष्य और उनके पुनर्वास का है। जर्जर इमारतों को लेकर सुरक्षा संबंधी कदम उठाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक आवास, किराये की सहायता और पुनर्वास की स्पष्ट व्यवस्था उपलब्ध कराना भी बड़ी चुनौती है।