रायपुर: राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पेट्रोल-डीजल को लेकर मची अफरा-तफरी के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए जनता से किसी भी तरह की घबराहट न करने की अपील की है। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई व्यवस्था पूरी तरह सामान्य रूप से संचालित हो रही है।
पेट्रोल पंपों पर भीड़ के बावजूद सप्लाई सामान्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ स्थानों पर अफवाहों के चलते पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गईं और कुछ पंप अस्थायी रूप से बंद भी हुए, लेकिन वास्तविक स्थिति में ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी ऑयल डिपो से नियमित आपूर्ति जारी है और सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है।
जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
सीएम साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का हवाला देते हुए कहा कि लोगों को अनावश्यक खरीदारी और जमाखोरी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदा जाए और किसी भी तरह की भ्रामक सूचना पर भरोसा न किया जाए। सरकार और ऑयल कंपनियां मिलकर पूरी व्यवस्था को सुचारू बनाए हुए हैं।
पर्याप्त स्टॉक और मजबूत सप्लाई सिस्टम का दावा
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और किसी भी स्थिति में आपूर्ति बाधित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और तेल कंपनियां आपसी समन्वय से लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक और योजनाओं पर चर्चा
दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों में बड़ी सफलता मिली है। इसके अलावा बस्तर में चल रहे स्वास्थ्य अभियान और अन्य विकास योजनाओं पर भी चर्चा की गई, जिसके तहत हजारों ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं।
बस्तर में विकास कार्यों को लेकर बड़ी पहल
मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘अग्रणी बस्तर कार्यक्रम’ के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों को राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और आधार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक बस्तर में आयोजित होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ शामिल होंगे, जो राज्य के लिए गर्व की बात है।
