छत्तीसगढ़राज्य

संपत्तिकर आधा व बिजली बिल हाफ योजना में छोटे दुकानदारों को शामिल करने चेंबर ने सौंपा मुख्यमंत्री को सुझाव

रायपुर : छत्तीसगढ़ चेम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आगामी बजट से पूर्व चेंबर की ओर से ज्ञापन सौंपा।

बजट पूर्व सौंपे गए ज्ञापन के बारे में परवानी ने बताया कि होलसेल कॉरिडोर को मूर्त रूप प्रदान करने, संपत्तिकर (50:) आधी करने, यूजर चार्ज व्यवहारिक किये जाने बाबत, बिजली बिल हाफ योजना में छोटे दुकानदारों को शामिल करने, मंडी शुल्क में जारी छूट को पूर्णत: रूप से लागु कराने, नियमितीकरण सरलीकरण, अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र को नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र से बाहर रखकर नई, औद्योगिक नीति के तहत इंडस्ट्रीयल टाऊनशिप घोषित किया जावे। रोजगार और राजस्व में वृद्धि के लिए चेंबर अध्यक्ष ने व्यापारियों की ओर से मुख्यमंत्री को सुझाव देते हुए बताया कि यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा एवं सीसीटीवी कैमरे, बाजारों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता हेतु विशेष प्रावधान तथा बाजारों में शौचालय व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री पारवानी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निवेदन किया कि व्यापार एवं उद्योग के हित में आगामी बजट में उपरोक्त सुझावों को सम्मिलित करने सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। इस अवसर पर चेम्बर प्रतिनिधि मंडल में चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष-राजेन्द्र जग्गी, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल, प्रदेश प्रभारी (आई.टी.सेल)कैलाश खेमानी, उपाध्यक्ष- टी.श्रीनिवास रेड्डी, मनोज जैन, मंत्री-शंकर बजाज, नीलेश मूंधड़ा, जितेन्द्र गोलछा जैन, रायपुर आटोमोबाईल डीलर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष विवेक गर्ग, सदस्य-मनीषराज सिंघानिया, अनिल अग्रवाल, उद्योग चेम्बर अध्यक्ष- अश्विन गर्ग, उपाध्यक्ष-विक्रम जैन, कोषाध्यक्ष-नीरज अग्रवाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

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