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निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कोताही क्षम्य नहीं : सीएम योगी

सुरक्षा मानकों का पालन हर हालत में सुनिश्चित कराया जाएं, वरना दुर्घटना होने पर जिम्मेदार होंगे अधिकारी, मुख्यमंत्री ने विकास एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा, कहा, युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर निर्धारित अवधि में पूर्ण कराएं कार्य, योगी का फरमान, किसी भी गरीब व्यक्ति के ऊपर किसी भी दशा में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, किंतु माफिया बुलडोजर से बचने न पाएं, वाराणसी मंडल के जनपदों में 12,700 करोड़ की कुल 97 परियोजनाओं निर्माणाधीन

सुरेश गांधी

वाराणसी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपदों में निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं विकास कार्यों को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराएं। इस दौरान कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों को प्रत्येक दशा में अनुपालन कराएं, वरना दुर्घटना होने पर संबंधित अधिकारी ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के प्रथम दिन शुक्रवार को कमिश्नरी सभागार में विकास एवं जनपदो में चल रहे निर्माण कार्यों के प्रगति सहित कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जनपद चंदौली, जौनपुर एवं गाजीपुर के अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित कर विकास एवं जनपदों में हो रहे निर्माण कार्यों के प्रगति की विस्तार से जानकारी लेने के बाद उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री वाराणसी मंडल के जनपदों में 12,700 करोड़ की कुल 97 निर्माणाधीन परियोजनाओं का नियमित रूप से समीक्षा करने का निर्देश मातहतों को दिया। जौनपुर, चंदौली एवं गाजीपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की प्रगति धीमी होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने जिलाधिकारी को कार्य में तेजी लाएं जाने की हिदायत दी। साथ ही चेताया है कि वे रोजाना कार्यो की समीक्षा करे और कार्य में तेजी लाए जाने हेतु नोडल अधिकारी को नामित किए जाने का भी निर्देश दिया। धीमी गति से कार्य करने पर कार्यदाई संस्था के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु भी जिलाधिकारी को निर्देशित किया।

अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों से तालमेल होना जरूरी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि फील्ड में तैनात प्रशासनिक एवं पुलिस के अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों से समन्वय अच्छा होना चाहिए। कतिपय जिलों से शिकायतें मिलती है कि अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते, यह स्थिति आपत्तिजनक है, इसमें सुधार लाएं अन्यथा कार्रवाई होगी। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी माह में एक बार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक अवश्य करें तथा जनसमस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारण गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराएं। जल जीवन मिशन शासन की प्राथमिकता की योजना है, जनपदों में जिलाधिकारी इसकी व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें और संतोषजनक प्रगति सुनिश्चित कराएं। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक घरों तक नलों के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक जल समिति बनाए जाने का भी निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना से ग्रामवासियों को जागरूक किया जाए। भीषण गर्मी के दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने प्रत्येक घरों तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराए जाने पर उन्होंने विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने आगामी वर्षा के दौरान शहरों में सड़कों पर बरसाती पानी इकट्ठा न होने पाए, इसके लिए अभी से ही कार्य योजना बनाए जाने का निर्देश दिया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने भी जन सामान्य की शिकायतों से अधिकारियों को अवगत कराया। जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्राथमिकता पर कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से मंडल के जनपदों में हो रहे विकास एवं निर्माण कार्यों के प्रगति की विस्तार से प्रस्तुतीकरण किया तथा मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उनके दिशा- निर्देशानुसार कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण कराया जाएगा।

गेहूं खरीद में ना हो लापरवाही, लेटलतीफी के खिलाफ दर्ज होगी रपट
गेहूं क्रय केंद्रों की समीक्षा के दौरान उन्होंने क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों से गेहूं की नियमित खरीद किए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी किसान को क्रय केंद्र से वापस न किया जाए। किसानों से उनके गेहूं की खरीद प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराई जाए। सस्ते गल्ले की दुकानों से कार्ड धारकों को दिए जाने वाले खाद्यान्न की घटतौली किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनप्रतिनिधि भी अपने अपने क्षेत्र के राशन की दुकानों पर जाकर इसे स्वयं देखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा के दौरान कार्यदाई संस्थाओं को सचेत करते हुए कहा कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व स्वीकृति कई परियोजनाओं को आचार संहिता लगते ही उसकी आड़ ले, कई परियोजनाओं को विभागीय अधिकारियों ने रोक दिया था, यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। जल निगम द्वारा अपने कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कराए जाने अथवा क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण हेतु संबंधित विभागों को धनराशि मुहैया कराए जाने का निर्देश दिया। ताकि निर्माण कार्य के तत्काल बाद क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत सुनिश्चित हो सके। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाए।

सुरक्षा मानकों का रखें खास ध्यान
मुख्यमंत्री ने मंडल के लगभग सभी जनपदों में निर्माणाधीन फ्लाईओवरों की समीक्षा के दौरान कार्यदाई संस्थाओं को निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का हर हालत में पालन सुनिश्चित किए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि अन्यथा की स्थिति में किसी भी प्रकार की घटना एवं दुर्घटना होने पर उनकी जिम्मेदारी तय कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अटल आवासीय योजना में वाराणसी जनपद की प्रगति धीमी होने पर तेजी लाए जाने का निर्देश दिया। परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के खातों में शासन द्वारा भेजी गई धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित कराए जाने पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रधानाध्यापकों के साथ में बैठक कर इसे दिखावाया जाए कि जिन छात्रों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं, उन पैसों से उनका ड्रेस आदि खरीदे गए कि नहीं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर नियमित रूप से पोषाहार वितरण सुनिश्चित कराए जाने पर उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि इसमें कतई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और विभागीय अधिकारी इसकी नियमित रूप से समीक्षा करें। जहां कहीं भी गड़बड़ी अथवा अनियमितता की शिकायत मिले, तो संबंधितो के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

ओवरलोडिंग एवं डग्गामार वाहनों का संचालन बंद हो
मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान आगामी सप्ताह से शुरू होने जा रहा है। सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतें चिंताजनक है। इसको नियंत्रित करने के लिए लोगों को जागरूक करना होगा। उन्होंने संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया कि वाहनों पर ओवरलोडिंग एवं डग्गामार वाहनों का संचालन कतई नहीं होना चाहिए। नगर निगम स्ट्रीट वेंडरों के साथ अच्छा संवाद स्थापित करें। व्यापारिक प्रतिष्ठानों से भी संवाद स्थापित कर यह सुनिश्चित कराएं कि सड़कों पर अतिक्रमण न होने पाए। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने आम जनमानस को उनकी आवश्यकता अनुसार बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराए जाने पर विशेष जोर देते हुए 102 एवं 108 एंबुलेंस सेवाओं के रिस्पांस टाइम को कम किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति हर हालत में सुनिश्चित कराए जाने तथा इसकी नियमित रूप से औचक निरीक्षण कराए जाने का भी निर्देश दिया।

ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य केन्द्र नियमित संचालित हो
गांव में नवनिर्मित सामुदायिक शौचालयों में ताला लगे होने की जानकारी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने ऐसे ताला बंद सामुदायिक शौचालयों को क्रियाशील किए जाने का निर्देश दिया। विद्युत आपूर्ति को नियमित सुनिश्चित कराने तथा ओवर बिलिंग कतई न होने देने की भी उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। प्रत्येक ग्राम सभाओं में अमृत सरोवर का निर्माण सुनिश्चित कराया जाए। तालाब-पोखर को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाए। पेशेवर व भूमाफियाओ के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से जोर दिया कि किसी भी गरीब व्यक्ति के ऊपर किसी भी दशा में बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, किंतु माफिया बुलडोजर से बचने न पाए। ग्राम पंचायत एवं नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाए जाने पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित होगा।

किसी भी निरीह का उत्पीड़न नहीं हो
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के विरुद्ध युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। गाजीपुर में अपराध बढ़ने की शिकायत पर उन्होंने नाराजगी जताई तथा पुलिस अधीक्षक गाजीपुर को इसके लिए गंभीर प्रयास किए जाने का निर्देश दिया। यूपी-बिहार के चंदौली बॉर्डर पर वसूली किए जाने की शिकायत मिलती रहती है, यह आपत्तिजनक है। पुलिस अधीक्षक चंदौली इस पर व्यक्तिगत रूचि लेकर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। भविष्य में इसकी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। महिला अपराध विशेषकर पॉक्सो के मामले में जिलाधिकारी विशेष ध्यान दें। कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखा जाए। जिससे पुलिस के प्रति आम जनमानस में विश्वास पैदा हो। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षाकर्मियों के साथ पुलिस अधिकारी पेट्रोलिंग नियमित रूप से करें और इसे अपने नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उन्होंने स्टांप एवं जीएसटी चोरी के मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई किए जाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में पीएससी एवं पुलिस बैंड को रोजाना तथा शहर के शहीद स्मारकों पर सप्ताह में एक दिन नियमित रूप से बनाए जाने का भी निर्देश दिया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर मिश्र “दयालु“, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ0 नीलकंठ तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, महापौर मृदुला जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक डॉ अवधेश सिंह, विधायक त्रिभुवन राम, विधायक रोहनिया सुनील पटेल के अलावा कृषि उत्पादन आयुक्त, कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, पुलिस के अधिकारी सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

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