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राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की स्थानांतरण नीति प्रक्रियाधीन, जल्द ही होगी जारी

जयपुर : प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने राज्य विधानसभा में कहा कि प्रदेश के सभी 17 हजार 400 से अधिक सरकारी सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में आगामी एक वर्ष में आईसीटी क्लासेज प्रारम्भ कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए बीकानेर, उदयपुर एवं जयपुर में आईसीटी स्टूडियो स्थापित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से प्रदेश के किसी भी विद्यालय में विषय अध्यापक के रिक्त पद होने की स्थिति में वर्चुअल माध्यम से अध्यापन का कार्य कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की स्थानांतरण नीति पर कार्य चल रहा है। यह नीति जल्दी ही सबके सामने होगी।

शिक्षा मंत्री बुधवार को राज्य विधानसभा में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। सदन ने चर्चा के बाद प्राथमिक शिक्षा विभाग (मांग संख्या-20) की 189 अरब 85 करोड़ 40 लाख 53 हजार रुपए एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग (मांग संख्या-21) की 243 अरब 92 करोड़ 25 लाख 8 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दीं।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग में कुल 81 हजार 122 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं जबकि 90 हजार 262 पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। साथ ही, विभिन्न संवर्गों में 50 हजार 169 पदोन्नतियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में 317 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं, जबकि 1456 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1195 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक, 4443 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक एवं 1197 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। इसी प्रकार राज्य में बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए 115 बालिका प्राथमिक विद्यालयों को बालिका उच्च प्राथमिक, 400 बालिका माध्यमिक विद्यालयों को बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 480 बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधे ही बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के विद्यालयों में बालिकाओं की क्षमता संवर्धन के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 2.50 लाख छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रुप में नवाचार की विशेष पहल की है। प्रदेश के इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं भी शुरु की गई हैं। इन विद्यालयों के प्रति अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का अच्छा रुझान सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने जयपुर के विद्याधर नगर स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का उदाहरण दिया, जहां स्कूल की 30 सीटों पर प्रवेश के लिए 2600 आवेदन प्राप्त हुए।

डॉ. कल्ला ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 का नया शैक्षणिक मॉडल तैयार करते हुए कई परिवर्तन किए गए हैं। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा एक साल बाद भी नई शिक्षा नीति को लागू करने हेतु राज्यों के लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि प्रदेश में राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर कमेटियां गठित कर दी गई हैं

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