नई दिल्ली : देश की विभिन्न निचली अदालतों में करीब 140 केस ऐसे हैं जो 60 साल से ज्यादा से लंबित पड़े हैं। वहीं जिला आदि आदलतों में करीब 66 हजार केस ऐसे हैं जो 30 साल से ज्यादा से लंबित हैं और करीब 60 लाख केस ऐसे हैं जिन्हें चलते हुए 5 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। जजों का 3 वेकेसन 3 छुट्टी भ्रमण भत्ता, आधी रात को भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को छुड़ाने के लिये हियरिंग, फिर जज सब सत हैं और भ्रष्टाचार कतई नहीं। ऐसे में बक्सर के राहुल पाठक का मामला सिर्फ उदाहरण भर है। उन्होंने 5 मई 19951 को केस फाइल किया था। नेशनल ज्यूडिशल डेटा के मुताबिक, वह केस अबतक सिविल कोर्ट में बहस तक ही पहुंचा है, जिसकी आखिरी तारीख 18 नवंबर 2018 को पड़ी थी और अगली तारीख के बारे में भी अबतक बताया नहीं गया है। ऐसे हजारो केसों से जुड़े लोग न्याय के इंतजार में बैठे हैं। सरकार द्वारा किए गए हालिया मूल्यांकन में पता लगा कि जिस हिसाब से फिलहाल केसों का निपटारा किया जा रहा है, वैसे विभिन्न न्यायालयों में चल रहे पेंडिंग केसों को खत्म करने में 324 साल तक लग जाएंगे। लंबित मामलों की संख्या 2.9 करोड़ तक पहुंच चुकी है जो कि अबतक की सबसे ज्यादा है। इसमें से 71 प्रतिशत क्रिमिनल केस हैं, जिनसे आरोपी फिलहाल अंडर ट्रायल हैं। पिछले महीने की बात करें को विभिन्न अदालतों में 10.2 लाख केस दर्ज हुए, जिनमें से सिर्फ 8 लाख केसों को निपटाया जा सका। यानी 2.2 लाख केस और पेंडिंग में चले गए। साथ ही पहले से पेंडिंग केसों का भी निपटारा हुआ नहीं था। 1951 से अब तक के डेटा के मुताबिक, करीब 1800 केस ऐसे हैं जिन्हें 48-58 सालों से खत्म ही नहीं किया जा सका है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व होने की वजह से सबसे अधिक 26 हजार पेंडिंग केस भी यूपी से ही हैं। ये मामले करीब 30 साल से पेंडिंग हैं। वहीं 13 हजार लंबित मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। कुल पेंडिंग केस का 96 प्रतिशत हिस्सा 6 राज्यों का है। इसमें यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और ओडिशा शामिल हैं।
