लखनऊ : प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। डीजीपी मुख्यालय ने मंगलवार को यूपी एसटीएफ को जांच के आदेश दिए। गड़बड़ियों की पड़ताल के लिए एएसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में यूपी एसटीएफ की टीम बनाई गई है। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र से लेकर परीक्षा के टॉपर तक पर सवाल खड़े किए गए हैं।
यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद पुलिस ने भर्ती में फर्जीवाडा़ करने के आरोप में के एल पटेल समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी की है। पूरा मामला एसटीएफ को सौंप दिया गया है। सेंटरों पर हुई नकल और लापरवाही की जांच होगी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह पंचम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रयागराज से साठगांठ कर भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की गैरकानूनी ढंग से मदद करता है और उसके बदले में धन वसूली करता है। अगर जांच में यह साबित होता है कि कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उन्हें डिबार किया जाएगा। परीक्षा केंद्र भी भविष्य की परीक्षाओं के लिए डिबार किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के प्रबंधक व अन्य स्टाफ पर कार्रवाई की जाएगी।
37 हजार 339 पदों को होल्ड करने का आदेश : कट ऑफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश जारी कर यूपी सरकार को 37 हजार 339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई 2020 की तारीख तय की है।
69 हजार शिक्षक भर्ती में कट ऑफ मामले को लेकर शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 37 हजार 339 पदों को रोकने का निर्देश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से 40/45 के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं, इसका डेटा मांगा था। लेकिन शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल 45 हजार 357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65 प्रतिशत के साथ पास हुए। लेकिन इसका कोई डेटा नहीं है कि कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर पास हुए। इसीलिए 69 हजार पदों में से 37 हजार 339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए।
