नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार 25 सौ रुपए तक की डिजिटल लेन देन को शुल्क मुक्त करने पर विचार कर रही है वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने मुख्यमंत्रियों की समिति केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और विभिन्न मंत्रालयों से इस बारे में सुझाव प्राप्त कर लिए हैं नोटबंदी के बाद सरकार ने अस्थाई रूप से 31 मार्च तक डिजिटल लेन देन को शुल्क मुक्त करने का आदेश दिया था।
वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीय भुगतान निगम ने मिलकर इस संबंध में जो राय बनाई है। उसके अनुसार लंबे समय तक 2500 रुपए के डिजिटल लेन देन को शुल्क मुक्त करने पर सरकार सहमत हो गई है। डिजिटल लेनदेन से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं तैयार की है। आम आदमी को 2500 रुपया तक के लेनदेन को डिजिटल माध्यम से प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पूर्णता शुल्क मुक्त करने जा रही है। 1 अप्रैल के बाद ढाई हजार रूपए तक का लेन देन पूर्णता शुल्क मुक्त हो, इसके लिए निर्णय जल्द लेगी।
