नीति आयोग संचालन परिषद की पांचवी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सवा करोड़ जनता के सपने ‘न्यू इंडिया’ को साकार करने का प्रण दोहराया। उन्होंने उन्होंने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के नारे के साथ सभी से एकजुट होने का आह्वान किया और कहा कि देश के हर व्यक्ति को स्वस्थ्य, सशक्त और जीने की सुलभता उपलब्ध कराई जाएगी। मोदी ने कहा, हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न न्यू इंडिया का सपना पूरा कर अनोखे अंदाज में मनाएंगे।
दोगुनी होगी किसानों की आय
मोदी ने कहा कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। इसके लिए कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार होंगे। इसके लिए सरकार शीघ्र ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर जोर देकर आमदनी में बढ़ोतरी की जा सकती है। कोल्ड चेन की स्थापना से कृषि उत्पाद की बर्बादी घटेगी और सप्लाई चेन बेहतर हो सकेगी। मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत योजन को अब स्वच्छ भारत जन आंदोलन बनाना होगा।
बजट में शामिल होंगे सुझाव
नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया, बैठक बेहद सफल रही। इस दौरान राज्यों ने बेहद उर्जावान तरीके से अपनी बातों को रखा। यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जबकि केंद्रीय बजट को बनाने की प्रक्त्रिस्या चल रही है। ऐसे में राज्यों से आए महत्वपूर्ण सुझावों को इसमें भी शामिल किया जा सकता है।
हर राज्य को दोहरी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
हर राज्य को अर्थ व्यवस्था दोहरी करने की जिम्मेदारी दी है। जैसे त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था पांच अरब डॉलर की है तो उसे 10 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया। राजीव कुमार ने बताया कि पांच साल के दौरान केंद्र की ओर से राज्यों को दी जाने वाली राशि में 97 फीसदी की बढोतरी हुई है। पांच साल पहले यह 20 लाख करोड रुपये के करीब थी जो कि अब 41 लाख करोड रुपये के पास पहुंच गई है।
मुख्यमंत्रियों ने बताया राज्यों का हाल
मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल कर राज्यों का हाल बताया और मांगे रखीं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सूखा राहत के लिये फंड की मांग की। उन्होंने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से कावेरी नदी पर 5912 करोड़ रुपये की मेकेदातु परियोजना को जल्दी हरी झंडी दिखाने की मांग की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 70 लाख आदिवासी और 58 लाख गरीब परिवारों का दर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयां किया।
उन्होंने केंद्र सरकार से आदिवासियों के लंबित मामलों को जल्द निपटाने की मांग की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को निजी हाथों में नहीं देने की मांग रखी। उन्होंने बाढ़ग्रस्त राज्य के लिए मदद समेत कई अन्य मांग वाला एक पत्र मोदी को सौंपा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से किसानों के मुद्दों पर चर्चा की।
