शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर दर्ज नहीं होने चाहिए आपराधिक मुकदमे, बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

नागपुर: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के अधिकार को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यदि आंदोलनों को दबाने के लिए आपराधिक मुकदमों का सहारा लिया जाने लगे, तो यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं और केवल विरोध में शामिल होने के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती।

हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति एम. डब्ल्यू. चंदवानी ने खराब सड़कों के खिलाफ आंदोलन में शामिल एक व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। 29 अक्टूबर को पारित आदेश में अदालत ने कहा कि नागरिकों के संवैधानिक विरोध के अधिकार और आपराधिक मुकदमों के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।

खराब सड़कों के खिलाफ आंदोलन से जुड़े मामले में FIR रद्द

अदालत ने चंद्रपुर निवासी निष्कर्ष निमगाडे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और मामले में दाखिल चार्जशीट को निरस्त कर दिया। पीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होने वाले आंदोलनों को कानूनी कार्रवाई के जरिए दबाना उचित नहीं है।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का संरक्षण तभी मिलेगा, जब प्रदर्शनकारी कानून अपने हाथ में न लें। आंदोलन के दौरान हिंसा करने या सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में इस अधिकार के तहत संरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता।

असहमति जताना लोकतांत्रिक अधिकार, लेकिन हिंसा की इजाजत नहीं

हाईकोर्ट की टिप्पणी का अहम संदेश यह है कि लोकतंत्र में नागरिकों को अपनी मांगें रखने और सरकार या व्यवस्था के प्रति असहमति जताने का अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है। ऐसे में केवल आंदोलन में भाग लेने को अपराध मानकर किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना उचित नहीं है।

अदालत ने विरोध के अधिकार और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी के बीच स्पष्ट अंतर रेखांकित किया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को संरक्षण मिलेगा, लेकिन हिंसा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों को इसकी आड़ में जायज नहीं ठहराया जा सकता।

देशभर में प्रदर्शनों के बीच आई अदालत की टिप्पणी

यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब देश के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नीट पेपर लीक, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं।

इन आंदोलनों के दौरान कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें सामने आईं, जबकि कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। ऐसे माहौल में बॉम्बे हाईकोर्ट की यह टिप्पणी शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार और उसके दायरे को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।