भारत समिट में 115 विदेशी वक्ताओं की एंट्री पर विवाद, शशि थरूर ने केंद्र से पूछा- किस कानून के तहत रोका?
हैदराबाद: कांग्रेस की मेजबानी में हैदराबाद में आयोजित भारत समिट विदेशी वक्ताओं को भारत आने से रोके जाने के दावे को लेकर विवादों में आ गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आरोप लगाया है कि विदेश मंत्रालय से कार्यक्रम में शामिल होने की मंजूरी पाने वाले 315 वक्ताओं में से 115 को भारत आने से रोक दिया गया। उनके मुताबिक, कुछ वक्ताओं के वीजा रद्द किए गए, जबकि कुछ को देश में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। थरूर ने इस कार्रवाई के पीछे गृह मंत्रालय के निर्देश होने का दावा किया है।
उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इन विदेशी वक्ताओं को रोकने के लिए किस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल किया गया? इस सम्मेलन में करीब 70 देशों के प्रतिनिधि वैश्विक व्यवस्था, लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए जुटे हैं। ऐसे में विदेशी प्रतिभागियों की एंट्री को लेकर उठे सवालों ने राजनीतिक बहस तेज कर दी है।
क्या है भारत समिट और किन मुद्दों पर हो रही चर्चा?
हैदराबाद में 12 से 14 नवंबर तक भारत समिट का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस की मेजबानी में हो रहे इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में करीब 70 देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की जानकारी दी गई है। आयोजकों के मुताबिक, इसमें लगभग 1,000 प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इनमें वैश्विक नीति-निर्माता, प्रगतिशील राजनीतिक दलों के नेता, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं।
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बदलती वैश्विक व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका और दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना है। इसमें अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ भारत की घरेलू राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को भी एजेंडे में जगह दी गई है।
चुनावी निष्पक्षता से लेकर सहकारी संघवाद तक एजेंडे में शामिल
भारत समिट में उभरती वैश्विक व्यवस्था, भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया, सहकारी संघवाद और चुनावी निष्पक्षता जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के देशों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए साझा मंच तैयार करने की पहल भी सम्मेलन का हिस्सा है।
इस आयोजन में ‘Our World Institute’ नाम से एक अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक स्थापित करने पर भी चर्चा होनी है। इसका मकसद अलग-अलग देशों के विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं को वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है।
शशि थरूर ने सोशल मीडिया पोस्ट में उठाए सवाल
विदेशी वक्ताओं को रोके जाने का मुद्दा शशि थरूर की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सामने आया। थरूर ने बताया कि हैदराबाद पहुंचने पर उन्हें जानकारी मिली कि विदेश मंत्रालय से कार्यक्रम में शामिल होने की मंजूरी प्राप्त 315 वक्ताओं में से 115 को भारत आने से रोक दिया गया है।
उनके अनुसार, कुछ लोगों को भारत में प्रवेश नहीं दिया गया, जबकि कुछ के वीजा रद्द कर दिए गए। थरूर ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई गृह मंत्रालय के निर्देश पर हुई। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि इतने बड़े पैमाने पर विदेशी वक्ताओं को रोकने के लिए किस कानूनी प्रावधान का सहारा लिया गया।
थरूर ने यह भी कहा कि सम्मेलन अगले दिन समाप्त होने वाला है, इसलिए अब इस फैसले को पलटना संभव नहीं रह गया है।
थरूर का आरोप- आलोचना करने वाली आवाजों से डर रही सरकार
कांग्रेस सांसद ने इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने किस कानूनी आधार पर विदेशी वक्ताओं को रोकने का फैसला किया। थरूर ने आरोप लगाया कि भारत जैसा लोकतंत्र उन आवाजों से डर रहा है, जिनसे सरकार की आलोचना होने की आशंका है।
अपने पोस्ट में उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि एक लोकतंत्र इतना असुरक्षित हो गया है कि उसे उन आवाजों को दबाने की जरूरत महसूस हो रही है, जिनसे आलोचना का डर है। हालांकि, 115 वक्ताओं को रोके जाने और इसके पीछे गृह मंत्रालय के निर्देश होने संबंधी दावे शशि थरूर के आरोप हैं।
