नई दिल्ली : सरकार की तरफ से इस बार बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा और यह अंतरिम बजट होगा। 31 जनवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र 13 फरवरी तक चलेगा। संसदीय मामलों से जुड़ी कमेटी (CCPA) की तरफ से इस पर फैसला ले लिया गया है। वित्त मंत्रालय में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट को तैयार करने के लिए काम पहले ही शुरू हो गया है। 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे। बजट भाषण के लिए विभिन्न मंत्रालयों से अपनी राय देने के लिए पहले ही कहा जा चुका है। गौरतलब है कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार का यह आखिरी बजट है। साल 2017 से रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया जाता है। मोदी सरकार ने रेल बजट और आम बजट को अलग-अलग पेश करने की परंपरा को खत्म कर दिया है। इस बार के अंतरिम बजट में मोदी सरकार मिडिल क्लास को लुभाने के लिए सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स लाभ देने की घोषणा कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय बचत सीमा बढ़ाने, पेंशनर्स के लिए टैक्स लाभ और हाउसिंग लोन के ब्याज पर और अधिक छूट जैसे विकल्प पर भी विचार कर रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के अनुसार इस बार फिर से सैलरीड क्लास को राहत देने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार कस्टम ड्यूटी में भी बदलाव पर विचार कर रही है।
