[highlight] तमिलनाडु सरकार ने लंबे चले कोरोना लॉकडाउन व नये नागरिकता कानून (सीएए) के विरूद्ध दर्ज कराये गये 10 लाख मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की है। चुनावी लाभ के लिये ही सही किंतु यह फैसला उचित।इससे निर्दोष लोगों को राहत मिलेगी तथा कोर्ट पर भी भार कम होगा । [/highlight]
लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कोरोना लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से की है और ऐसा करने पर तमिलनाडु सरकार को धन्यवाद भी दिया है ।
मायावती ने आज इसे लेकर दो ट्वीट किये और कहा
तमिलनाडु सरकार ने लंबे चले कोरोना लॉकडाउन व नये नागरिकता कानून (सीएए) के विरूद्ध दर्ज कराये गये 10 लाख मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की है। चुनावी लाभ के लिये ही सही किंतु यह फैसला उचित।इससे निर्दोष लोगों को राहत मिलेगी तथा कोर्ट पर भी भार कम होगा ।
1. तमिलनाडु सरकार ने लम्बे चले कोरोना लाॅकडाउन व नए नागरिकता कानून (सीएए) के विरूद्ध आन्दोलनों के दौरान दर्ज किए गए 10 लाख मुकदमे वापस लेने की घोषणा की है। चुनावी लाभ के लिए ही सही किन्तु यह फैसला उचित। इससे निर्दोषों को राहत मिलने के साथ-साथ कोर्ट पर भी भार काफी कम होगा।
— Mayawati (@Mayawati) February 20, 2021
दूसरे ट्वीट में कहा
दूसरे ट्वीट में उत्तर प्रदेश सरकार से भी ऐसा ही करने की मांग की है । बसपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार के लाखों लंबित पड़े मामलों में लोग दुखी और परेशान हैं।यूपी सरकार को भी इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिये ताकि लाखों लोगों को इससे मुक्ति मिल सके।
2. उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार के लाखों लम्बित पड़े मामलों से लोग काफी दुःखी व परेशान हैं। अतः यूपी सरकार को भी इनके मुकदमों की वापसी के सम्बंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार जरूर करना चाहिए ताकि लाखों परिवारों को राहत व कोर्ट-कचहरी से मुक्ति मिल सके, बीएसपी की यह माँग। 2/2
— Mayawati (@Mayawati) February 20, 2021
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