नई दिल्ली (एजेंसी)। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई। विधेयक में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अधिक सहभागिता पर बल दिया गया है। सूत्रों ने कहा कि इस विधेयक को संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा।