लखनऊ : ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट से पहले इस मंगलवार को लखनऊ में जिलास्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है। आईआईए और जिला प्रशासन की ओर से होने जा रहे इस आयोजन में 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। सम्मेलन से पहले ही जिला प्रशासन के पास 25 हजार करोड़ रुपये निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। इस लखनऊ इनवेस्टर्स समिट में प्रदेश की निर्यात प्रोत्साहन नीति, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति का प्रस्तुतिकरण होगा। सोमवार को जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार ने जिलास्तरीय इनवेस्टर्स समिट के बारे में बताया।
यह आयोजन जिला प्रशासन और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) लखनऊ चौप्टर की ओर से इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक होंगे। कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होगा। पहले सत्र की अध्यक्षता खुद जिलाधिकारी करेंगे। इस सत्र के पैनल में नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह, ईएंडवाई के नीरज आद्या, हथकरघा के डिप्टी रजिस्ट्रार राजाराम समेत नौ सदस्य होंगे। इसमें एमएसएमई नीति, नवीन औद्योगिक निवेश, रोजगार प्रोत्साहन नीति, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और नगर विकास में निवेश पर चर्चा होगी। यह आयोजन मार्स हॉल में किया जाएगा। वहीं, मर्करी हॉल में डेयरी फार्म विकास, डेयरी उत्पाद प्रोत्साहन नीति, ऊर्जा नीति, कृषि निर्यात नीति पर चर्चा होगी। इस सत्र की अध्यक्षता डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एके मिश्रा करेंगे। अर्थ परिसर के प्लूटो हॉल में वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति, पर्यटन नीति पर चर्चा होगी। इस सत्र की अध्यक्षता एलडीए सचिव पवन कुमार गंगवार करेंगे। डीएम ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल और उनकी टीम लखनऊ में औद्योगिक प्रोत्साहन की दिशा में किये जा रहे प्रयास का प्रस्तुतिकरण करेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति, उत्तर प्रदेश डेयरी फार्म विकास एवं डेयरी उत्पाद प्रोत्साहन नीति, उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति, कुक्कुट विकास नीति आदि का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि लखनऊ निवेश सम्मेलन की शुरुआत चेयरमैन आईआईए लखनऊ चेप्टर मोहित सूरी करेंगे। मुख्य सत्र दिन में तीन से चार बजे के बीच मार्स हॉल में होगा। इसकी अध्यक्षता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा का प्रस्तुतीकरण आईआईए प्रेसीडेन्ट करेंगे। समिट के चार सत्र होंगे जिनके लिए अलग अलग नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं।
लखनऊ को ओद्योगिक जिला बनाना है। यहां पर नव उद्यमियों की फर्स्ट जनरेशन पर फोकस किया जा रहा है। फाइनल ईयर के इंजीनयरिंग और प्रबंधन के छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विकल्प देंगे। उनको स्टार्टअप इंडिया के बारे में बताया जाएगा। फंडिंग के लिए मदद की जाएगी।
नवयुवकों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफार्म होगा। जरूरी नहीं कि बड़ा निवेश हो। मिनिस्ट्री ऑफ कार्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन 15 लाख तक की सीमा में कोई फीस नहीं ली जाती है। ऐसे में कंपनी बनाकर नई शुरुआत कर सकते हैं। बिजिनेस आइडिया के लिए सरकार की नीतियां और योजनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। बताया जाएगा कि उद्यमियों की फर्स्ट जनरेशन क्या करे, कैसे प्रक्रिया पूरी करें, प्रोजेक्ट बनाएं, बैंक में क्या जमा करना है। सक्सेज स्टोरी के साथ योजनाओं के लाभ बताएंगे।
इंटेट रजिस्टर कर साइन करने वालों को बहुत सी छूट और सुविधाएं मिलेंगी। राजस्व की धारा 80 के तहत भूपरिवर्तन दो दिन में हो जाएगा। नक्शा पास कराने के लिए चेक लिस्ट बताएंगे। जो कमियां होंगी उनको दूर करने में मदद करेंगे। यदि जमीन खरीद रहे हैं लेकिन पैमाइश, विक्रेता के परिवार में बंटवारे की दिक्कत है तो यह कार्य फरवरी में होने वाले ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट से पहले ही हो जाएगा। इनमें कई मामलों में वाद दर्ज होते हैं इसलिए अधिकतम एक माह की समय सीमा रखी गई जिसके पहले निस्तारण कर दिया जाएगा। जिनके पास सीलिंग सीमा से अधिक यानी 12 एकड़ से ज्यादा जमीन है उनको प्रक्रिया बताई जाएगी। जमीन के एक्सचेंज में मदद की जाएगी।
