भोपाल : मध्यप्रदेश में केन्द्र सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन परिणाम आधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के संबंध में राज्य सरकार ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में डिस्ट्रीब्यूशन रिफार्म्स समिति गठित की है।
यह समिति प्रदेश में विद्युत वितरण के लिए एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस समिति में मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया है। वहीं वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जलसंसाधन विभाग और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव इसके सदस्य रहेंगे। उर्जा विभाग, नगरीय विकास एवं आवास, राजस्व, पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव भी इसके सदस्य बनाए गए है।
प्रबंध संचालक एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी इसके सदस्य संयोजक होंगे। प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पूर्व, मध्य और पश्चित क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इसके स्थाई आमंत्रित सदस्य होंगे। समिति राज्य स्तर पर योजना की प्रगति की समीक्षा के अनुसार कई काम करेगी। राज्य के मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के लिए कार्य योजना के संबंध में अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी के अनुमोदन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर पर अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा नोडल एजेंसी पीएफसी, आरईसी की सहमति के क्रियान्वयन की प्रणाली में परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान करेगी। कार्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति के साथ ही गुणवत्ता की समीक्षा भी करेंगी। योजना अंतर्गत पूर्व योग्यता मापदंडों के अनुपालन और परिणाम मूलक मूल्यांकन मापदंडों की प्रगति की समीक्षा भी यह रिफार्म समिति करेगी।
