देहरादून: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई के नेतृत्व में कमेटी ने ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है और 30 जून तक कमेटी ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। सरकार को ड्राफ्ट मिलते ही उसे लागू करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला सूबा होगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी।
मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को पुलिस लाइन कार्यालय में स्थापित मॉडर्न इंट्रीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करने के दौरान यह बात कही। उन्होंने आगे कहा कि धर्मांतरण घुन की तरह लग गया था, जिसे रोकने के लिए हम सख्त कानून लेकर आए। सीएम धामी ने कहा कि सरकार किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, लेकिन सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बता दें कि, उत्तराखंड में UCC लागू करने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। कमेटी राज्य के सभी लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और ड्राफ्ट कानून या मौजूदा कानून में संशोधन की रिपोर्ट तैयार करेगी। समिति में सिक्किम हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रमोद कोहली, पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व कुलपति और एक सामाजिक कार्यकर्ता को सदस्य बनाया गया है।
