लैंगिक रूढ़िवादिता से हर रोज लड़ रहीं मध्य प्रदेश की 50% से अधिक पंचायतों की मुखिया महिलाएं
भोपाल : महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मजाक उड़ाते हुए, मध्य प्रदेश में एक महिला नगर पार्षद के पति को एक आधिकारिक बैठक के दौरान सक्रिय रूप से भाग लेने के साथ-साथ हंगामा करते हुए देखा गया, जबकि उनकी पार्षद पत्नी मूक दर्शक बनकर चुपचाप बैठी रही।
घटना राज्य की राजधानी भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित विदिशा जिले की नगर पालिका सिरोंज में शुक्रवार को उस समय हुई, जब देश ‘ऐतिहासिक’ महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने का जश्न मना रहा था, जिसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना है।
हालांकि, यह (सिरोंज) घटना महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मज़ाक उड़ाने का एकमात्र उदाहरण नहीं थी क्योंकि ऐसी घटनाएं राज्य में एक नियमित मामला रही हैं और उनमें से केवल कुछ पर ही ध्यान दिया जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जब मध्य प्रदेश की पंचायतों में विधिवत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की बजाय परिवार के पुरुष सदस्यों ने पद की शपथ ली है।
धार, दमोह, सागर, पन्ना, रीवा और कुछ अन्य जिलों में एक दर्जन से अधिक ऐसी घटनाएं सामने आईं, जहां निर्वाचित महिला प्रतिनिधि दर्शकों के बीच या घर पर थीं, जबकि उनके पतियों या अन्य रिश्तेदारों ने उनकी ओर से शपथ ली।
सबसे बुरी बात यह है कि अधिकांश महिला ग्राम पंचायत प्रमुखों (सरपंच और पंच) को केवल अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चुना जाता है क्योंकि विशेष सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और वे केवल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करती हैं जबकि बाकी काम उनके परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है।
राज्य पंचायत और ग्राम विकास विभाग में तैनात और ऐसे मुद्दों को देखने वाली एक महिला अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि ऐसी घटनाएं स्पष्ट रूप से स्थापित नियमों का उल्लंघन करती हैं और संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांतों का सीधा मजाक है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास एक कठिन लड़ाई प्रतीत होती है।
एक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ”पुरुष प्रधान समाज में, विशेष रूप से देश के ग्रामीण हिस्सों में एक अच्छी तरह से स्वीकृत अवधारणा है और यह महिला प्रतिनिधियों की अशिक्षा और निश्चित रूप से ‘परदा-प्रथा’ के कारण है।
मैंने ऐसी कई घटनाएं देखी हैं, जहां महिलाएं पंचायत प्रमुख के रूप में चुनी जाती हैं, लेकिन उन्हें बाहर जाकर ग्रामीणों से बात करने की अनुमति नहीं होती है, स्वयं निर्णय लेने की बात तो दूर की बात है।”
यदि महिलाएं साहसिक निर्णय लेती हैं या अपने अधिकार का दावा करती हैं तो उन्हें शक्तिशाली तत्वों की धमकियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा मामला इस साल जुलाई में सामने आया था जब मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में दलित समुदाय की एक महिला सरपंच को तीन लोगों ने कथित तौर पर कीचड़ में घसीटा और जूतों से पीटा।
लेकिन, सकारात्मक पक्ष यह है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जब महिलाओं ने न केवल ग्राम पंचायत प्रमुख बनकर बल्कि शासन व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेकर सभी रूढ़ियों को तोड़ा है। उदाहरण के लिए, राज्य के झाबुआ जिले की एक आदिवासी महिला वंदना बहादुर मैदा अपनी सक्रियता से 2013 में अपने गांव की पहली महिला प्रतिनिधि बनीं।
मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जहां पिछले कई सालों से ग्राम पंचायत की 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पिछले पंचायत चुनावों में, लगभग 52 प्रतिशत महिला उम्मीदवार पंचायत प्रमुख के रूप में चुनी गईं, और उनमें से लगभग 650 साल 2022 में निर्विरोध चुनी गईं।
