नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि सरकार किराए के घरों, झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के योग्य वर्गों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी।
लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा, “कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद, योजना का कार्यान्वयन जारी रहा और सरकार तीन करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है।”
उन्होंने कहा कि परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए सर्वांगीण, सर्वव्यापी और सर्व-समावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है।
