बीजिंगः नेपाल, जो पहले कई आर्थिक और भू-राजनीतिक कारकों के कारण चीन की ओर पूरी तरह से झुकाव रखने में हिचकिचा रहा था, अब अपने बड़े उत्तरी पड़ोसी की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे उसे हिमालयी देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को और बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। फिर भी नेपाल पर नज़र रखने वालों को सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि हिमालयी देश चीन को एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करने का मौक़ा दे रहा है जो अब तक अछूता था- तेल और गैस की खोज में। 1985 में, नेपाल ने तेल और गैस की खोज के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया था।
शेल और ट्राइटन एनर्जी ने भूकंपीय सर्वेक्षण किया था और तेल की संभावना का परीक्षण करने के लिए 3520 मीटर का कुआँ खोदा था, लेकिन इससे कोई परिणाम नहीं निकला। यहाँ तक कि चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर नेपाली लोगों में असंतोष को बढ़ावा दे रहा है। मई 2017 में, प्रचंड की अध्यक्षता वाले नेपाल और चीन ने BRI पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों विदेशी कंपनियों ने 1990 में नेपाल में तेल और गैस अन्वेषण बोलियों से अपना नाम वापस ले लिया था। द राइजिंग नेपाल ने कहा कि हालांकि, मई 2024 के शुरुआती हफ़्तों में, लगभग 20 चीनी इंजीनियरों की एक टीम ने 45 नेपाली तकनीशियनों के साथ दैलेख में तेल की खुदाई शुरू की, जो काठमांडू से 644 किलोमीटर से अधिक दूर है। नेपाली सरकार समर्थित अंग्रेजी भाषा के अख़बार ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की खोज के लिए उपकरण और उपकरण इस साल अप्रैल में ट्रकों में चीन से हिमालयी देश में पहुँचे।
एक अन्य नेपाली अख़बार, कांतिपुर ने कहा कि चीनी और नेपाली तकनीशियनों ने भूकंपीय, भूवैज्ञानिक, मैग्नेटोटेल्यूरिक और भू-रासायनिक नमूना चार सर्वेक्षण किए। कांतिपुर ने कहा कि उन्होंने दूसरे चरण में तेल ड्रिल मशीनों के माध्यम से अन्वेषण के लिए जाने से पहले एक व्यवहार्यता अध्ययन भी किया। द राइजिंग नेपाल के अनुसार, अन्वेषण के लिए, नेपाल सरकार के खान और भूविज्ञान विभाग और चीनी सरकार की भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कंपनी के बीच 2019 में पेट्रोलियम उत्पादों की खोज और निष्कर्षण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह 1985 के बाद से नेपाल में पहला तेल और गैस अन्वेषण होगा, जब हिमालयी देश में तेल की खोज के लिए इसी तरह के प्रयास से कोई परिणाम नहीं निकला था।पर्यवेक्षक इस नवीनतम परियोजना को चीन द्वारा नेपाल में अपने प्रभाव को और बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखते हैं, जो एक छोटा हिमालयी राष्ट्र है, जिसे वर्तमान में पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ द्वारा चलाया जाता है, जिनका चीन के प्रति झुकाव सर्वविदित है।
इस वर्ष मार्च में, उन्होंने नेपाली कांग्रेस, एक उदार लोकतांत्रिक पार्टी को छोड़कर, अपनी सरकार चलाने के लिए चीन के कट्टर सहयोगी के पी शर्मा ओली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनाइटेड मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के प्रमुख को नियुक्त किया। चीन ने प्रचंड के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी केंद्र) और के पी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनाइटेड मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की गठबंधन सरकार को बधाई देने में देर नहीं लगाई।यह कम्युनिस्ट गठबंधन के पुनरुत्थान का प्रतीक है, जिसे पहली बार 2017 में काठमांडू में तत्कालीन चीनी राजदूत यू होंग की सहायता से नेपाल में बनाया गया था। तब चीन ने नेपाल के राजनीतिक मामलों में अपने हस्तक्षेप से इनकार किया था।
चीन ने हिमालयी राष्ट्र की 36 हेक्टेयर भूमि पर किया अतिक्रमण
इसी तरह का दृष्टिकोण तब अपनाया गया जब मीडिया ने दावा किया कि मार्च 2024 में नेपाल में प्रचंड के नेतृत्व वाली नई गठबंधन सरकार के गठन में इसने पर्दे के पीछे से भूमिका निभाई। नवंबर 2022 में नेपाल के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक सर्वेक्षण दस्तावेज़ के अनुसार, चीन ने उत्तरी सीमा पर 10 स्थानों पर हिमालयी राष्ट्र की 36 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया है। निक्की एशिया ने कहाक्योंकि, सरकार के गठन के तुरंत बाद, एक चीनी सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल का दौरा किया और बाद में रक्षा सहयोग को “बढ़ाने” का वादा किया । जबकि इसने नेपाल पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बीजिंग के प्रयास के बारे में स्पष्ट रूप से संकेत दिया, इसने हिमालयी राष्ट्र में जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने के पूर्वी एशियाई देश के प्रयास के बारे में भी संकेत दिया।
नेपाली लोगों में असंतोष
चीन बेल्ट एंड रोड पहल को लेकर नेपाली लोगों में असंतोष पैदा कर रहा है। मई 2017 में प्रचंड की अगुआई में नेपाल और चीन ने बीआरआई पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते को हिमालयी राष्ट्र ने नेपाल-चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में सराहा था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि यह देश में चीनी निवेश को आकर्षित करेगा। हालांकि, बीआरआई समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के सात साल बीत चुके हैं, कुल नौ अलग-अलग परियोजनाओं में से एक भी परियोजना लागू नहीं हुई है, जिसमें चीन के जिलोंग/केरुंग से काठमांडू को जोड़ने वाली ट्रांस-हिमालयन रेलवे, 400 केवी बिजली ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार, एक तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना और सुरंगों, सड़कों और जलविद्युत बांधों का निर्माण शामिल है। नेपाल में बीआरआई परियोजनाओं के लागू न होने के पीछे का कारण चीन का यह आग्रह है कि वह अनुदान सहायता कार्यक्रमों के तहत उन्हें वित्तपोषित नहीं करेगा।
