यूपी विजन 2047 को अंतिम रूप देने की तैयारी तेज, नीति आयोग से फिर ली जाएगी सलाह; छह ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

लखनऊ। ‘विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ विजन डाक्यूमेंट को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकार एक बार फिर नीति आयोग के विशेषज्ञों से विस्तृत सलाह लेने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत नियोजन विभाग इस अहम बैठक की तैयारी में जुटा है, जिसमें विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जाएगा।

सीएम के निर्देश के बाद तेज हुई प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान प्रस्तावित विजन डाक्यूमेंट की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इसी क्रम में नियोजन विभाग ने नीति आयोग की टीम के साथ दोबारा विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया है, ताकि दस्तावेज को और अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाया जा सके।

एक महीने में अंतिम रूप देने की तैयारी

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जरूरी संशोधन और विशेषज्ञों के सुझावों को शामिल करने के बाद विजन डाक्यूमेंट को अंतिम रूप देने में लगभग एक महीने का समय लग सकता है। इसके बाद इसे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

तीन चरणों में तैयार होगी विकास योजना

विजन डाक्यूमेंट में राज्य के विकास को गति देने के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक कार्ययोजनाएं तैयार की जा रही हैं। साथ ही मिशन वर्ष 2030, 2036 और 2047 के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से विभिन्न कार्ययोजनाओं में विभाजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके।

जिला से पंचायत स्तर तक लागू होगा विजन

राज्य स्तर पर तैयार इस व्यापक विजन को जिला, शहर और पंचायत स्तर तक लागू करने की रणनीति बनाई जा रही है। इसके तहत ‘जिला विजन-2047’ भी तैयार किया जाएगा, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुरूप योजनाओं को लागू किया जा सके। साथ ही त्रैमासिक और वार्षिक लक्ष्यों के आधार पर विभागवार और अंतर-क्षेत्रीय कार्ययोजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

छह ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का बड़ा लक्ष्य

प्रस्तावित विजन डाक्यूमेंट का सबसे बड़ा लक्ष्य वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को छह ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। इसके लिए वर्ष 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर और 2036 तक दो ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने का रोडमैप तैयार किया गया है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाने के लिए राज्य को करीब 16 प्रतिशत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखनी होगी।