सस्ते रिचार्ज की तैयारी! Airtel, Jio, Vi और BSNL ला सकते हैं ₹200 से कम वाले प्लान, करोड़ों यूजर्स को मिल सकती है राहत

देशभर के मोबाइल यूजर्स के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। टेलीकॉम सेक्टर में जल्द ही सस्ते रिचार्ज प्लान लॉन्च हो सकते हैं, जिससे करोड़ों लोगों का खर्च कम होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स के लिए किफायती प्लान लाने की तैयारी में हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सिर्फ कॉलिंग और SMS का इस्तेमाल करते हैं।
जल्द आ सकते हैं ₹200 से कम वाले प्लान
जानकारी के अनुसार, Airtel, Jio, BSNL और Vodafone Idea जैसे ऑपरेटर्स 200 रुपये से कम कीमत वाले नए प्लान पेश कर सकते हैं। ये प्लान मुख्य रूप से वॉइस कॉल और SMS सेवाओं पर केंद्रित होंगे, जिससे बेसिक यूजर्स को सीधा फायदा मिलेगा। इससे उन लोगों को राहत मिल सकती है जो डेटा का कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें मजबूरी में महंगे प्लान लेने पड़ते हैं।
TRAI के नए ड्राफ्ट से बढ़ी उम्मीदें
टेलीकॉम सेक्टर में यह बदलाव दूरसंचार नियामक द्वारा तैयार किए गए टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन बिल 2026 के ड्राफ्ट के बाद संभव माना जा रहा है। इस ड्राफ्ट का उद्देश्य मोबाइल सेवाओं को ज्यादा किफायती और पारदर्शी बनाना है, ताकि हर वर्ग तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके।
वॉइस और SMS ओनली प्लान पर जोर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनियां ऐसे प्लान पर काम कर रही हैं जिनमें सिर्फ कॉलिंग और SMS की सुविधा होगी। इससे उन यूजर्स को फायदा मिलेगा जिन्हें इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं होती। पिछले साल भी कंपनियों ने ऐसे प्लान लॉन्च किए थे, लेकिन उनकी कीमत सामान्य प्लान के मुकाबले बहुत कम नहीं थी, जिससे यूजर्स को ज्यादा राहत नहीं मिल पाई।
महंगे प्लान से मिल सकती है राहत
मौजूदा समय में वॉइस और SMS ओनली प्लान की कीमतें ज्यादा हैं, और कई बार ये डेटा प्लान से थोड़ा ही सस्ते होते हैं। ऐसे में ज्यादातर यूजर्स डेटा वाले प्लान ही चुन लेते हैं। नए प्रस्ताव के तहत कंपनियों को ज्यादा सस्ते और अलग से वॉइस-SMS प्लान लाने के लिए कहा गया है।
स्पेशल टैरिफ वाउचर लाने की सिफारिश
नए ड्राफ्ट में टेलीकॉम कंपनियों को स्पेशल टैरिफ वाउचर लाने की सलाह दी गई है, जिसमें केवल कॉलिंग और SMS की सुविधा हो। इन वाउचर की कीमत सामान्य प्लान से कम रखने पर जोर दिया गया है, ताकि यूजर्स को अनावश्यक सेवाओं के लिए ज्यादा पैसे न देने पड़ें।
28 अप्रैल तक मांगे गए सुझाव
इस प्रस्ताव को लेकर टेलीकॉम कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों से 28 अप्रैल तक सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे यूजर्स को सस्ते और बेहतर विकल्प मिल सकें।



