इंदौर। नगर निगम का दावा है कि सभी वार्डों (all 85 wards) में टैंकरों ( tankers) को भरने के लिए हाईडेंट (Hydrants) बनाए जाएंगे। साथ ही पानी की टंकियों पर कैमरे लगाने के साथ टैंकरों के पानी की जांच भी कराई जाएगी। भागीरथपुरा कांड के बाद निगम गंदे और दूषित पानी की समस्या को दूर करने के दावे लगातार करता रहा है। हालांकि अभी भी नागरिकों की शिकायतें जारी है, तो दूसरी तरफ एसटीपी प्लांटों से जो ट्रीटेड वॉटर हासिल हो रहा है उसे निगम ने झोनल कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध कराया है, ताकि निर्माण कार्यों, सर्विस सेंटरों और उद्यानों में इस पानी का इस्तेमाल किया जा सके।
भीषण गर्मी के साथ जलसंकट की स्थिति शहर में बढ़ती जा रही है, तो नगर निगम का कहना है कि साढ़े 400 एमएलडी नर्मदा का पानी बंटवाया जा रहा है, तो उसके साथ बोरिंगों से भी पानी मिल रहा है। वहीं टैंकरों को भरवाने के लिए हाईडेंट की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। निगम के जल समिति प्रभारी अभिषेक शर्मा बबलू के मुताबिक, लगातार महापौर सहित सभी परिषद् सदस्यों की बैठक ली जा रही है और यह भी तय किया है कि प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक हाईडेंट की व्यवस्था हो, जिससे टैंकरों को भरने में आसानी रहे। वहीं पानी की टंकियों पर सुरक्षा के मद्देनजर यह भी तय किया जा रहा है कि सभी पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं, ताकि टंकियों पर भी निगाह रखी जा सके।
दरअसल, कई जगह टंकियों में जानवरों के मरने से लेकर समय पर साफ-सफाई ना होने या अभी संभव है कि कोई मिलावट कर दी जाए, जैसी आशंका भागीरथपुरा के मामले में व्यक्त की जाती रही, लिहाजा अब सभी टंकियों को भी सर्विलेंस के दायरे में लिया जाएगा। श्री शर्मा के मुताबिक, पानी के नमूनों की जांच भी लगातार कराई जा रही है। बोरिंगों, तालाबों से लेकर जहां से भी शिकायत आती है वहां के पानी की जांच कराई जा रही है। अभी चूंकि सभी जगह बोरिंग भी सूख रहे हैं और टैंकरों की मांग बढ़ रही है, जिसके चलते टैंकरों की संख्या बढ़ाने के साथ निजी टैंकर संचालकों की सूची भी तैयार की जा रही है और उनके पानी की भी जांच की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आयुक्त क्षितिज सिंघल ने भी निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों, सर्विस सेंटरों, उद्यानों में ट्रीटेड पानी का ही उपयोग किया जा सकेगा और कोई भी निजी व्यक्ति या संस्था निर्धारित शुल्क जमा कराकर सुविधा ले सकता है। इसके लिए 35 हाईडेंट भी स्थापित कर दिए हैं।
