पंजाब कैबिनेट का बड़ा फैसला जल्द संभव, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की तैयारी; 65 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को मिल सकता है स्थायी दर्जा
चंडीगढ़: पंजाब में नगर निकाय चुनावों के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आज एक बार फिर पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। लगातार दो दिनों के भीतर बुलाई गई यह दूसरी कैबिनेट बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है।
लगातार दूसरी बैठक से बढ़ी उम्मीदें
निकाय चुनावों के बाद सरकार पहले ही एक कैबिनेट बैठक कर चुकी है और अब दोबारा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाए जाने से प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई विभागों से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिया जा सकता है।
ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम
सूत्रों के अनुसार, बैठक में सबसे बड़ा फैसला राज्य में लंबे समय से चली आ रही ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने से जुड़ा हो सकता है। इसके तहत हजारों अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया पर सरकार विचार कर सकती है। अनुमान है कि इस निर्णय से 65 हजार से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है और उन्हें स्थायी दर्जा दिया जा सकता है।
विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर होगा विचार
कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े मुद्दों, विकास परियोजनाओं और लंबित प्रशासनिक मामलों पर भी चर्चा होने की संभावना है। कई विभागों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के सामने रखा जा सकता है। साथ ही राज्य में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी एजेंडे में शामिल हो सकती है।
वित्तीय और प्रशासनिक मुद्दों पर भी चर्चा संभव
सरकार की ओर से बैठक का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वित्तीय मामलों और विभागीय कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार किया जा सकता है। मंत्रिमंडल इन मुद्दों पर आगे की रणनीति तय कर सकता है।
निकाय चुनावों के बाद अहम राजनीतिक बैठक
निकाय चुनाव परिणामों के बाद यह दूसरी कैबिनेट बैठक है, ऐसे में इसे राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस बात पर है कि सरकार किन बड़े फैसलों के साथ आगे की प्राथमिकताएं तय करती है।
मुख्यमंत्री आवास में होगी बैठक
यह बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर-2 स्थित मुख्यमंत्री आवास में आयोजित की जाएगी। बैठक के बाद सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी, जिस पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी रहेंगी।
