खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी! मध्यप्रदेश पुलिस में खेल कोटे से सीधी भर्ती बहाल, हर साल 60 पदों पर मिलेगी नौकरी
भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को बड़ी राहत देते हुए पुलिस विभाग में खेल कोटे से सीधी भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर गृह विभाग ने ‘मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति) नियम, 2021’ में अहम संशोधन किए हैं। संशोधित नियमों की अधिसूचना 15 जून 2026 को राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।
नई व्यवस्था के तहत अब हर वर्ष पुलिस विभाग में खेल कोटे से 60 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इनमें 10 पद उप निरीक्षक (एसआई) और 50 पद आरक्षक (कांस्टेबल) के होंगे। सरकार के इस फैसले को राज्य के खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी होंगे पात्र
संशोधित नियमों में सबसे बड़ा बदलाव पात्रता को लेकर किया गया है। अब केवल पदक विजेता ही नहीं, बल्कि ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे।
इस बदलाव से उन खिलाड़ियों को भी अवसर मिलेगा जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, भले ही वे पदक हासिल न कर पाए हों।
लिखित परीक्षा और पीईटी से भी मिलेगी छूट
सरकार द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ऊंचाई संबंधी शारीरिक मापदंड, लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट प्रदान की जाएगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य खिलाड़ियों को उनकी खेल उपलब्धियों के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे खेल के साथ-साथ अपने भविष्य को भी सुरक्षित बना सकें।
एसआई और कांस्टेबल पदों के लिए अलग-अलग पात्रता
नियमों के मुताबिक उप निरीक्षक पद के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले या पदक जीतने वाले खिलाड़ी आवेदन कर सकेंगे। वहीं आरक्षक पद के लिए राष्ट्रीय खेलों और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी पात्र होंगे।
भर्ती प्रक्रिया का संचालन पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा द्वारा किया जाएगा और यह प्रक्रिया प्रतिवर्ष नियमित रूप से आयोजित होगी।
खिलाड़ियों को मिलेगा रोजगार, खेलों को भी बढ़ावा
सरकार का मानना है कि इस फैसले से खिलाड़ियों को सम्मानजनक रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे प्रदेश में खेल संस्कृति को भी मजबूती मिलेगी और युवा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने इस निर्णय को खिलाड़ियों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
