रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। राज्य शासन ने कर्मचारियों की आकस्मिक वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अल्पावधि ऋण सुविधा शुरू की है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को त्वरित, सरल और पारदर्शी तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें निजी या अनौपचारिक वित्तीय स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
सरकार के अनुसार यह सुविधा ई-कोष प्रणाली से एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से कर्मचारियों को कागजी औपचारिकताओं और कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
मुख्यमंत्री बोले- कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण और उनकी आर्थिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के समय कर्मचारियों को त्वरित और पारदर्शी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह सुविधा शुरू की गई है। डिजिटल व्यवस्था के जरिए ऋण प्रक्रिया को सुरक्षित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार तकनीक आधारित प्रशासनिक सुधारों और सुशासन के माध्यम से कर्मचारियों के हितों को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कर्मचारी हित में बड़ा कदम
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार कर्मचारियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अल्पावधि ऋण सुविधा कर्मचारियों को जरूरत के समय सम्मानजनक और सुविधाजनक वित्तीय विकल्प उपलब्ध कराएगी।
उन्होंने बताया कि कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लॉयी कॉर्नर के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। ऋण लेने से पहले ब्याज दर, ईएमआई, शुल्क और की फैक्ट स्टेटमेंट जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कर्मचारी पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय ले सकें।
पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन और पारदर्शी
नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद ई-केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण और सहमति प्रक्रिया पूरी होने पर ऋण स्वीकृति और वितरण की कार्रवाई तेजी से पूरी की जाएगी। ऋण की मासिक किस्तें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीधे वेतन से काटी जाएंगी।
सरकार का कहना है कि पूरी व्यवस्था में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के उच्च मानकों का पालन किया जाएगा। कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग केवल उनकी अनुमति से किया जाएगा और सभी लेन-देन सुरक्षित डिजिटल माध्यम से होंगे।
चिकित्सा, शिक्षा और पारिवारिक जरूरतों में मिलेगी मदद
इस सुविधा के जरिए कर्मचारियों को आकस्मिक चिकित्सा खर्च, शिक्षा, पारिवारिक जरूरतों और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए समय पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी। इससे कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और औपचारिक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुंच और आसान बनेगी।
डिजिटल प्रशासन और सुशासन की दिशा में अहम कदम
राज्य सरकार का मानना है कि यह पहल कर्मचारी हितैषी शासन, डिजिटल प्रशासन और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। नई व्यवस्था से न केवल ऋण प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाएगा।
