मध्य प्रदेश में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 IAS अधिकारियों के तबादले; 3 जिलों को मिले नए कलेक्टर
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों की नई तबादला सूची जारी करते हुए आठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार तीन जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, जबकि कई वरिष्ठ अधिकारियों को नए विभागों और अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
छतरपुर, बालाघाट और शहडोल में कलेक्टर बदले
नई सूची के तहत सबसे बड़ा प्रशासनिक बदलाव छतरपुर, बालाघाट और शहडोल में किया गया है। वर्ष 2015 बैच के आईएएस अधिकारी पार्थ जायसवाल को छतरपुर कलेक्टर पद से हटाकर शहडोल का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। उनकी जगह वर्ष 2015 बैच के ही मृणाल मीणा, जो अब तक बालाघाट के कलेक्टर थे, को छतरपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं वर्ष 2017 बैच के आईएएस अधिकारी कुमार सत्यम, जो ग्वालियर में अपर कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे, उन्हें बालाघाट का नया कलेक्टर बनाया गया है।
रतलाम और मंदसौर में भी बदले दायित्व
वर्ष 2016 बैच की आईएएस अधिकारी मिशा सिंह को रतलाम कलेक्टर पद से हटाकर भोपाल में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में अपर आयुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पहले जारी आदेश के अनुसार अजय काटेसरिया को रतलाम का नया कलेक्टर बनाया जा चुका है।
वहीं वर्ष 2015 बैच की आईएएस अधिकारी अदिति गर्ग को मंदसौर कलेक्टर पद से भोपाल बुलाया गया है। उन्हें मध्य प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का परियोजना संचालक और मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें एसएसआर ग्लोबल स्किल पार्क का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
कई वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
राज्य सरकार ने वर्ष 2011 बैच के आईएएस अधिकारी दिनेश जैन को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में आयुक्त-सह-संचालक नियुक्त किया है। इसी बैच के अधिकारी गिरीश शर्मा को तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। वहीं वर्ष 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अंकित अस्थाना को कर्मचारी चयन मंडल, मध्य प्रदेश का संचालक नियुक्त किया गया है।
स्वरोचिष सोमवंशी को अतिरिक्त प्रभार
वर्ष 2012 बैच के आईएएस अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है।
24 जुलाई के आदेश में किया गया संशोधन
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि 24 जुलाई 2026 को जारी पूर्व पदस्थापन आदेशों में संशोधन करते हुए यह नई तबादला सूची लागू की गई है। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों की नई पदस्थापन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
