देहरादून: उत्तराखंड में जनपद स्तर की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अब हर महीने समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने शासन और जनपद स्तर के अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को यह बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी शासन के सामने रख सकेंगे लंबित मामले
समन्वय बैठक में जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों से जुड़ी ऐसी समस्याओं और प्रकरणों को संबंधित विभागों के सामने रख सकेंगे, जिनके समाधान के लिए शासन स्तर पर विभागीय समन्वय या किसी निर्णय की आवश्यकता है।
इस व्यवस्था के जरिए जिलों में लंबे समय से लंबित ऐसे मामलों को सीधे शासन स्तर तक पहुंचाने और उनके समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास किया जाएगा।
बैठक से पहले विभागों को दी जाएगी समस्याओं की जानकारी
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिलों की ओर से चिन्हित समस्याओं और प्रकरणों की जानकारी बैठक से पहले संबंधित विभागों को उपलब्ध करा दी जाए। इससे विभागीय अधिकारी आवश्यक जानकारी और प्रस्तावित कार्रवाई के साथ बैठक में शामिल हो सकेंगे।
प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली बैठक में संबंधित जनपद और विभाग के अधिकारियों के साथ प्रकरणों पर चर्चा की जाएगी। यथासंभव मामलों का निस्तारण मौके पर ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आमजन से जुड़े मामलों के समाधान में तेजी लाने पर जोर
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य जनपद स्तर पर आने वाली समस्याओं के समाधान में होने वाली अनावश्यक देरी को खत्म करना और शासन तथा जिलों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है।
उन्होंने सभी सचिवों को निर्देश दिए कि जिलों से प्राप्त प्रकरणों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए, ताकि आमजन से जुड़े मामलों का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित हो सके।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर प्रमुख सचिव एल. फ़ैनई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, चंद्रेश कुमार यादव, डॉ. वी. षणमुगम, डॉ. आर. राजेश कुमार, विनोद कुमार सुमन, ज्योति यादव, रणवीर सिंह चौहान, धीराज सिंह गर्ब्याल और राजेंद्र कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
