रांची: झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 30,715 शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शिक्षा विभाग ने पहली से 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों को अनिवार्य ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा करने के लिए 6 दिसंबर तक का समय दिया है। निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षक अब तक यह प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाए हैं। धनबाद की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है, जहां 53 प्रतिशत शिक्षकों ने अभी तक प्रशिक्षण नहीं लिया है।
धनबाद में सबसे खराब स्थिति, कई जिलों में भी पिछड़े शिक्षक
प्रशिक्षण पूरा करने के मामले में झारखंड के कई जिलों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। धनबाद में 53 प्रतिशत शिक्षक अब तक प्रशिक्षण से वंचित हैं। वहीं, कोडरमा, खूंटी, गढ़वा और साहिबगंज में भी 31 से 36 प्रतिशत शिक्षकों ने अभी तक प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है।
दूसरी ओर, बोकारो, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और लोहरदगा ऐसे जिले हैं, जहां 80 से 84 प्रतिशत के बीच शिक्षक अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। जिलों के इन आंकड़ों से साफ है कि प्रशिक्षण पूरा करने की रफ्तार सभी जगह एक जैसी नहीं है।
90 दिनों में 50 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य
राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए सतत पेशेवर विकास प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। इसके तहत प्रत्येक शिक्षक को 50 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा करना है। इसके लिए 90 दिनों की समयसीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन समय पूरा होने के बावजूद कई शिक्षक प्रशिक्षण शुरू नहीं कर सके या इसे अधूरा छोड़ दिया।
अब ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण पूरा करने का एक और अवसर दिया जा रहा है। इसके लिए 17 नवंबर से 6 दिसंबर तक प्रशिक्षण की प्रक्रिया संचालित होगी। इस अवधि में बचे हुए शिक्षक अपना ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरा कर सकेंगे।
17 नवंबर से शुरू होगा प्रशिक्षण, 6 दिसंबर अंतिम तारीख
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन शिक्षकों ने अब तक प्रशिक्षण शुरू नहीं किया है या बीच में ही छोड़ दिया है, उन्हें 17 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच इसे अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। तय समयसीमा के बाद भी प्रशिक्षण अधूरा रहने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश के बाद राज्य के 30,715 शिक्षकों के सामने निर्धारित समय में 50 घंटे का प्रशिक्षण पूरा करने की चुनौती है। खासकर उन जिलों के शिक्षकों पर दबाव अधिक रहेगा, जहां अब तक प्रशिक्षण पूरा करने वालों का प्रतिशत काफी कम है।
