मध्य प्रदेशराज्य

निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, FIR रद्द कराने की कोशिश नाकाम

भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निलंबित नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) नेहा पच्चीसिया को राहत देने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति रामकुमार चौबे की खंडपीठ ने कहा कि मामले में सामने आए गंभीर तथ्यों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। अदालत के मुताबिक, जांच के शुरुआती चरण में आपराधिक मामले को खत्म करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। नेहा पच्चीसिया पर कटनी में पदस्थापना के दौरान एक हत्याकांड की जांच के सिलसिले में आरोपी पक्ष पर किसी तीसरे व्यक्ति के नाम जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए दबाव डालने का आरोप है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद विशेष जांच दल (एसआईटी) अपनी जांच जारी रख सकेगा।

क्या है पूरा मामला?

मामला एक अप्रैल को कटनी के एक खेत में छब्बू कोल का शव मिलने से जुड़ा है। इस हत्याकांड में पुलिस ने स्थानीय निवासी रमेश लोधी और उनके बेटे आकाश लोधी को मुख्य संदिग्ध माना था। उस समय कटनी में सीएसपी के पद पर तैनात नेहा पच्चीसिया इस मामले की जांच अधिकारी थीं।

शिकायत के मुताबिक, जांच के दौरान नेहा पच्चीसिया ने अपने पद और अधिकारों का कथित दुरुपयोग करते हुए रमेश लोधी पर जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के नाम कराने का दबाव बनाया। आरोप है कि इस काम के लिए लगातार दबाव डाला गया। मामले में पुलिस विभाग के कुछ अन्य लोगों की भूमिका भी संदेह के घेरे में बताई गई है।

शिकायत के आधार पर 19 अगस्त को कटनी के कुठला थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में जांच के दौरान इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराएं भी जोड़ी गईं।

हाईकोर्ट में सरकार और बचाव पक्ष ने क्या कहा?

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि प्रकरण की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है। एसआईटी जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेजों, संबंधित बैंक खातों के संदिग्ध लेनदेन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल टावर लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

वहीं, नेहा पच्चीसिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि अधिकारी ने छब्बू कोल हत्याकांड के वास्तविक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। इसी वजह से उन्हें रंजिश के चलते झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि बैंक खातों में हुए लेनदेन का याचिकाकर्ता से सीधा संबंध नहीं है। अधिकारी न तो विवादित जमीन की खरीदार थीं, न विक्रेता और न ही रजिस्ट्री दस्तावेज में गवाह के तौर पर शामिल थीं।

हाईकोर्ट ने जांच जारी रखने की दी अनुमति

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में वित्तीय लेनदेन, दूरसंचार रिकॉर्ड और जमीन के हस्तांतरण से जुड़े तथ्यों को एक साथ देखकर जांच करना जरूरी है। इन साक्ष्यों की प्रामाणिकता और उनके बीच संबंध का पता विस्तृत आपराधिक जांच से ही लगाया जा सकता है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि मौजूदा चरण में एफआईआर निरस्त करना उचित नहीं होगा। हालांकि, खंडपीठ ने यह भी कहा कि उसके आदेश को नेहा पच्चीसिया या किसी अन्य व्यक्ति के दोषी अथवा निर्दोष होने पर अंतिम राय नहीं माना जाए। एसआईटी को कानून के मुताबिक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जांच पूरी करने को कहा गया है।

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