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उत्तराखंड में 1200 NHM कर्मियों की नौकरी हो सकती है पक्की, शिक्षकों के नियमितीकरण पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

देहरादून: उत्तराखंड में संविदा पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। पहले चरण में करीब 1200 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने की संभावना है। वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट ने 10 साल से अधिक समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के नियमितीकरण और वेतन-भत्तों से जुड़ी मांग पर विश्वविद्यालय को छह महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

10 साल की सेवा पूरी करने वाले NHM कर्मियों को मिलेगा लाभ

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। एनएचएम के प्रबंध निदेशक ने कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। प्रस्ताव के मुताबिक, 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को स्थायी करने पर विचार किया जा रहा है। अब शासन स्तर पर इस पर चर्चा होगी और उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा।

इस बीच कार्मिक विभाग ने एनएचएम कर्मचारियों की मानव संसाधन (एचआर) नीति को लेकर 25 नवंबर को बैठक बुलाई है। इसमें वित्त विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक के बाद नियमितीकरण और एचआर नीति से जुड़े मामलों में तेजी आ सकती है।

एनएचएम सूत्रों के अनुसार, सरकार की ओर से नियमितीकरण को मंजूरी मिलने पर पहले चरण में करीब 1200 कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। इसके बाद हर साल अन्य पात्र कर्मचारियों को भी नियमित किया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि नियमितीकरण का प्रस्ताव शासन तक पहुंच चुका है और जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा।

10 साल से अधिक सेवा देने वाले शिक्षकों के मामले में हाईकोर्ट का निर्देश

दूसरी ओर, नैनीताल हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के सीमांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. धीरेंद्र गंगवार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने नियमितीकरण के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के अनुसार वेतनमान और अन्य लाभ देने की मांग की थी। कोर्ट ने उन्हें इस संबंध में विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी के सामने प्रत्यावेदन देने को कहा है। साथ ही निर्देश दिया कि प्रत्यावेदन पर छह महीने के भीतर कानून के अनुसार फैसला लिया जाए।

फैसले तक बिना शर्त मिलेगा स्वीकृत वेतन

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में निर्णय होने तक याचिकाकर्ताओं को वित्त समिति की ओर से स्वीकृत वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए उनसे कोई शर्त या अंडरटेकिंग नहीं ली जाएगी।

मामले की सुनवाई गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, उनकी नियुक्ति 9 अगस्त 2012 को सीमांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पिथौरागढ़ में सहायक प्राध्यापक के पद पर हुई थी। हालांकि, वे वर्ष 2012 से देहरादून स्थित वुमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सेवाएं दे रहे हैं। यह संस्थान वर्तमान में फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है।

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