नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Haryana) मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने साफ कर दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून बनाना संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने यह जानकारी भी दी है कि इस मुद्दे को लेकर सरकार के स्तर पर फिलहाल चर्चा भी नहीं हो रही हैं। सरकार की तरफ से तीनों कृषि कानून (Three Farm Laws) वापस लिए जाने के बाद भी किसान लंबित मांगों की बात कह रहे हैं, जिनमें एमएसपी पर कानून बनाना भी शामिल है। बीते हफ्ते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने संसदीय प्रक्रिया के जरिए तीनों कानून निरस्त करने का ऐलान किया था।
पत्रकारों से बातचीत में खट्टर ने कहा, ‘अब तक इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। कृषि अर्थशास्त्रियों की भी अलग-अलग राय है। इस पर कानून बनाना संभव नहीं लग रहा है। एमएसपी पर कानून संभव नहीं है, क्योंकि अगर इसपर कानून बना, तो भार सरकार पर आ जाएगा कि अगर उनका उत्पादन नहीं बिका, तो सरकार को उसे खरीदना होगा।’
उन्होंने कहा, ‘सरकार को इतने ज्यादा उत्पादन की जरूरत नहीं है और इस पर सिस्टम बनाना भी संभव नहीं है। हम जरूरत के हिसाब से खरीदेंगे।’ सीएम खट्टर ने शुक्रवार को पीएम मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक के दौरान हरियाणा में आगामी विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। इस बात की जानकारी खुद सीएम ने ट्वीट के जरिए दी थी। उन्होंने बताया, ‘दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उनसे हरियाणा में वर्तमान और आगामी विकास कार्यों से लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।’
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘मैं तीनों कृषि कानून निरस्त करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। इससे लोगों को अच्छा संदेश गया है। वह भी इस बात को लेकर चिंतित थे कि किसानों को वापस जाना चाहिए। हर तरफ से इस बात के संकेत थे कि जैसे ही 29 नवंबर को संसद में कानून निरस्त किए जाएंगे। किसान निश्चित रूप से वापस चले जाएंगे।’ बता दें कि कई किसान संगठन नवंबर 2020 से ही तीनों कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
