कोलकाता: दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2026 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता (डीए) देने की घोषणा की है। इसके साथ ही कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन भी त्योहार से पहले जारी किया जाएगा, ताकि वे बिना आर्थिक दबाव के उत्सव की तैयारियां कर सकें।
सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। बढ़े हुए डीए के लागू होने के बाद कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 18 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा।
1 अक्टूबर से लागू होगा बढ़ा हुआ डीए
सरकार के अनुसार, अतिरिक्त 20 प्रतिशत डीए 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। इसका उद्देश्य महंगाई के बीच कर्मचारियों को आर्थिक राहत देना और त्योहार के मौसम में उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है।
इसके साथ ही अक्टूबर महीने का वेतन भी दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजा जाएगा, ताकि त्योहार की खरीदारी और अन्य आवश्यक खर्चों में किसी तरह की परेशानी न हो।
सरकार ने कर्मचारियों को राहत देने की दोहराई प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बजट में किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। उनका कहना है कि कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ त्योहार से पहले ही मिल सके, इसलिए वेतन का भुगतान भी निर्धारित समय से पहले किया जाएगा।
7वें वेतन आयोग पर भी तेजी से काम
सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बताया गया कि आयोग का गठन किया जा चुका है और उसे अपनी सिफारिशें तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद वेतन और अन्य भत्तों से जुड़े मामलों पर आगे निर्णय लिया जाएगा।
करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ
इस फैसले का फायदा राज्य के लगभग 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी, अर्द्धसरकारी कर्मचारी, शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा। डीए में बढ़ोतरी से उनकी मासिक आय में इजाफा होगा, जबकि त्योहार से पहले वेतन मिलने से आर्थिक योजना बनाना भी आसान होगा।
मुख्य बातें
– 1 अक्टूबर 2026 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त डीए लागू होगा।
– कुल महंगाई भत्ता 18 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा।
– दुर्गा पूजा से पहले अक्टूबर महीने का वेतन जारी किया जाएगा।
– लगभग 7.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स इस फैसले से लाभान्वित होंगे।
– 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी सरकार आगे कार्रवाई करेगी।
