मध्य प्रदेशराज्य

उज्जैन की तकिया मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, फैसले पर पुनर्विचार से इनकार

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में तकिया मस्जिद को गिराए जाने के मामले में याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। शीर्ष अदालत ने मस्जिद गिराए जाने के खिलाफ पहले दिए गए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार करते हुए समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की खुली अदालत में सुनवाई कराने की मांग भी स्वीकार नहीं की। यह याचिका मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले स्थानीय मुस्लिम निवासियों की ओर से दायर की गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने पुराने फैसले को गलत मानते हुए उस पर दोबारा विचार करने और मस्जिद का फिर से निर्माण कराने का आदेश देने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में नहीं पाई कोई स्पष्ट गलती

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 17 नवंबर को जारी आदेश में कहा कि पुनर्विचार याचिका और उसमें दिए गए तर्कों पर विचार किया गया है। पीठ को 7 नवंबर 2025 के उस आदेश में कोई ऐसी स्पष्ट त्रुटि नहीं मिली, जिसके आधार पर फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत हो। इसी आधार पर अदालत ने समीक्षा याचिका खारिज कर दी।

13 स्थानीय निवासियों ने दायर की थी याचिका

इस मामले में मूल याचिका 13 स्थानीय निवासियों ने दाखिल की थी। ये सभी तकिया मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी 2025 में महाकाल मंदिर परिसर में पार्किंग की सुविधा बढ़ाने के लिए मस्जिद को गिरा दिया था। मुस्लिम पक्ष ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए मस्जिद को दोबारा बनाने की मांग की थी।

मस्जिद को वक्फ संपत्ति घोषित किए जाने का दावा

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दावा किया था कि तकिया मस्जिद को वर्ष 1985 में वक्फ संपत्ति के रूप में अधिसूचित किया गया था। उनका आरोप था कि मस्जिद को गिराने की कार्रवाई पूजा स्थल अधिनियम, 1991, वक्फ अधिनियम, 1995 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसी आधार पर उन्होंने सरकारी कार्रवाई को चुनौती दी थी।

मुआवजे के वितरण पर भी उठाए थे सवाल

मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद की जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि मुआवजे की राशि उन लोगों को दी गई, जो वहां अनधिकृत रूप से रह रहे थे या जमीन पर उनका कब्जा था। उन्होंने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अनियमितता का दावा करते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी।

हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट

मस्जिद को दोबारा बहाल करने की मांग वाली याचिका को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एकल पीठ और बाद में खंडपीठ ने भी खारिज कर दिया था। इसके बाद स्थानीय निवासी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। शीर्ष अदालत ने 7 नवंबर 2025 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे भी खारिज कर दिया है।

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