
प्रकृति, संस्कृति और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से विकसित भारत की नई परिकल्पना प्रस्तुत करती पुस्तक
UPSC अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं एवं नीति-निर्माताओं के लिए उपयोगी पूरक संदर्भ सामग्री
लखनऊ : भारत की प्राकृतिक विविधता, सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एकीकृत करते हुए प्रकाशित नई पुस्तक “प्रकृति और संस्कृति से विकसित भारत की परिकल्पना : भारतीय भू-सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित—सनातन एवं आधुनिक विकास की एक पहल” देश में विकास, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक चेतना के बीच संतुलन स्थापित करने की एक महत्वपूर्ण वैचारिक पहल है। इस पुस्तक में भारत को केवल राज्यों और जिलों के राजनीतिक मानचित्र के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी धरती, नदियों, पर्वतों, जंगलों, जलवायु, कृषि, जैव-विविधता, स्थानीय अर्थव्यवस्था, लोकज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं के समग्र परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास किया गया है। पुस्तक का केंद्रीय संदेश है— “धरती बचेगी तो समाज बचेगा; समाज बचेगा तो संस्कृति बचेगी।” 15–50–86 का अभिनव भू-सांस्कृतिक अध्ययन मॉडल
पुस्तक की प्रमुख विशेषता भारत को समझने के लिए प्रस्तुत किया गया तीन स्तरीय भू-सांस्कृतिक ढाँचा है— 15 कृषि-जलवायवीय क्षेत्र → 50 भौगोलिक-भौतिक इकाइयाँ → 86 भू-सांस्कृतिक क्षेत्र। इसमें 15 कृषि-जलवायवीय क्षेत्र देश की जलवायु एवं कृषि संबंधी परिस्थितियों को समझाते हैं, 50 भौगोलिक-भौतिक इकाइयाँ पर्वत, मैदान, पठार, घाटियों, मरुस्थलों और तटीय भूभागों की प्राकृतिक संरचना को दर्शाती हैं, जबकि 86 भू-सांस्कृतिक क्षेत्र स्थानीय भाषा, भोजन, कृषि-पद्धति, आजीविका, लोकपरंपरा और सामुदायिक ज्ञान को प्राकृतिक परिवेश से जोड़ते हैं। यह अवधारणा भारत की विविधता को समझने के लिए एक पूरक अध्ययन एवं नियोजन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, न कि वर्तमान प्रशासनिक सीमाओं में परिवर्तन का प्रस्ताव।
सात प्रमुख आयामों में भारत की समग्र पहचान
पुस्तक में धरती माता एवं भू-विज्ञान, जल-विज्ञान, खेती और संस्कृति, स्थानीय अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी एवं जैव-विविधता, जलवायु परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परंपराओं को सात प्रमुख आयामों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि जल, जंगल, जमीन और जन एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जल सुरक्षा का सीधा संबंध कृषि से, कृषि का आजीविका से, आजीविका का सामाजिक संरचना से और सामाजिक संरचना का संस्कृति से है। इसलिए विकास की योजनाओं में पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए।
जल संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता का धरातलीय अनुभव
पुस्तक में जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह के दशकों के जल संरक्षण अनुभव को विशेष स्थान दिया गया है। तरुण भारत संघ के माध्यम से राजस्थान के अलवर क्षेत्र में जोहड़ों, तालाबों और बावड़ियों के पुनर्जीवन तथा सामुदायिक जल प्रबंधन के प्रयासों ने जल संरक्षण, नदी पुनर्जीवन, कृषि और ग्रामीण जीवन के बीच संबंधों को सामने रखा है। पुस्तक में पारंपरिक जल ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान, GIS, रिमोट सेंसिंग, उपग्रह आधारित अध्ययन, डिजिटल मानचित्रण और वैज्ञानिक मॉडलिंग के समन्वय पर भी बल दिया गया है।

UPSC एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी
पुस्तक की विषयवस्तु संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों से प्रासंगिक संबंध रखती है। विशेष रूप से भारतीय भूगोल, सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, कृषि, जैव-विविधता, ग्रामीण विकास, स्थानीय स्वशासन, आपदा प्रबंधन और सतत विकास जैसे विषयों के अध्ययन में यह उपयोगी पूरक संदर्भ सामग्री बन सकती है। यह पुस्तक निर्धारित पाठ्यपुस्तकों अथवा आधिकारिक परीक्षा सामग्री का विकल्प नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को विषयों को व्यापक तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझने में सहयोग देने वाली अतिरिक्त अध्ययन सामग्री है।
चार विशेषज्ञों का संयुक्त बौद्धिक योगदान
इस पुस्तक के लेखक चार अनुभवी विशेषज्ञ हैं—
*डॉ. राजेंद्र सिंह (जलपुरुष)( – अध्यक्ष, तरुण भारत संघ, राजस्थान; जल संरक्षण, नदी पुनर्जीवन एवं सामुदायिक विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यावरणविद्।
प्रो. (डॉ.) भरत राज सिंह – पर्यावरणविद् एवं महानिदेशक (तकनीकी), स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लखनऊ; पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा, तकनीकी अनुसंधान एवं सतत विकास के क्षेत्र में सक्रिय व विश्वस्तरीय पहचान ।
डॉ. इंदिरा खुराना – पर्यावरणविद् एवं अध्यक्ष, इंडियन हिमालयन रिवर बेसिन काउंसिल, नई दिल्ली; जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन और ग्रामीण आजीविका की विशेषज्ञ।
प्रो. (डॉ.) राणा प्रताप सिंह – पर्यावरण वैज्ञानिक एवं बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के पूर्व प्रोफेसर; जल एवं वायु प्रदूषण, जैव-उपचार और पर्यावरणीय स्थिरता के विशेषज्ञ।
राष्ट्रीय विचार-विमर्श से विकसित हुई अवधारणा
इस पुस्तक की वैचारिक पृष्ठभूमि में 15–16 नवम्बर 2025 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA), नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय विचार-मंथन तथा 11–13 सितम्बर 2026 को हरिजन सेवक संघ, नई दिल्ली में आयोजित तीन दिवसीय भू-सांस्कृतिक विचार-गोष्ठी का महत्वपूर्ण योगदान है।
इन आयोजनों में देश के विभिन्न भागों से किसानों, जल-संरक्षकों, ग्रामीण कार्यकर्ताओं, महिलाओं, युवाओं, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 13 सितम्बर 2026 को जारी जन-घोषणापत्र में स्थानीय ज्ञान, सामुदायिक सहभागिता, जल-जंगल-जमीन के संरक्षण और प्रकृति-सम्मत विकास को भविष्य के भारत की महत्वपूर्ण आधारशिला बताया गया।
विकसित भारत के निर्माण में उपयोगी विचार-दृष्टि
पुस्तक का मूल आग्रह है कि भारत का विकास केवल आर्थिक वृद्धि अथवा भौतिक अवसंरचना के विस्तार तक सीमित न रहे। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, सांस्कृतिक निरंतरता, ग्रामीण आत्मनिर्भरता और भावी पीढ़ियों के हितों को समान महत्व दिया जाए। यह पुस्तक विद्यार्थियों, UPSC अभ्यर्थियों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं, पर्यावरणविदों, नीति-निर्माताओं तथा सामान्य पाठकों को भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान को नए दृष्टिकोण से समझने का अवसर प्रदान करती है। पुस्तक का संदेश है—भूगोल से संस्कृति, संस्कृति से संरक्षण और संरक्षण से पुनर्जीवन की ओर बढ़कर ही एक संतुलित, समावेशी एवं सतत विकसित भारत का निर्माण संभव है।
पुस्तक संबंधी विवरण
पुस्तक: प्रकृति और संस्कृति से विकसित भारत की परिकल्पना
लेखक: डॉ. राजेंद्र सिंह, प्रो. (डॉ.) भरत राज सिंह, डॉ. इंदिरा खुराना एवं प्रो. (डॉ.) राणा प्रताप सिंह
प्रकाशक: Natals Publication, नई दिल्ली
संस्करण: प्रथम, नवम्बर 2026
ISBN: 978-93-6581-530-6
मूल्य: ₹399
उपलब्धता: Natals Publication तथा Amazon, Kindle, Flipkart एवं अन्य पुस्तक-विक्रय माध्यमों पर।



