रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को कौशल विकास, रोजगार, उच्च शिक्षा, उद्यमिता और खेल के क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पिछले करीब तीन वर्षों के दौरान युवाओं को सक्षम, रोजगारपरक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं और पहल शुरू की गई हैं। इनका उद्देश्य शिक्षा और प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ना और युवाओं को भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करना है।
18 हजार 330 युवाओं को दिया जा चुका है प्रशिक्षण
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राज्य के 26 जिलों में अब तक करीब 18 हजार 330 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस पर लगभग 29 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके अलावा 35 हजार और युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है। कौशल विकास के लिए राज्य सरकार ने 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, ताकि युवाओं को उद्योग और बाजार की बदलती जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा सके।
शिक्षा, कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर जोर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि युवा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत और भविष्य की उम्मीद हैं। सरकार का प्रयास है कि हर युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, अवसर और पारदर्शी व्यवस्था मिले। उन्होंने कहा कि युवा सशक्तीकरण विकसित छत्तीसगढ़ के विजन का केंद्र है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है।
9 हजार सरकारी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया
सरकार के युवा केंद्रित एजेंडे में सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता पर भी जोर दिया जा रहा है। राज्य में करीब 9 हजार रिक्त सरकारी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती को एकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए नए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन किया गया है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग
युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद देने के लिए सरकार ने CG-ACE पहल शुरू की है। इसके तहत NEET, CLAT, JEE, UPSC, CGPSC, बैंकिंग, SSC और रेलवे सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। इस पहल के लिए 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उच्च शिक्षा के बजट में करीब 50 प्रतिशत बढ़ोतरी
युवा विकास की रणनीति में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उच्च शिक्षा के बजट में करीब 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और वर्ष 2025-26 में इसे बढ़ाकर 1,822.75 करोड़ रुपये किया गया है। राज्य के पांच सरकारी कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें जशपुर, रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार और रायगढ़ के कॉलेज शामिल हैं।
चार शहरों में CGIT का विकास
आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की तर्ज पर कवर्धा, जशपुर, रायगढ़ और जगदलपुर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी CGIT विकसित किए गए हैं। आने वाले समय में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में भी इनके विस्तार की योजना है।
