नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को किसानों के लिए अहम फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2022-23 के सीजन के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है. कृषि कानून को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बीच ये फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए एमएसपी में 40 रुपये की बढ़ोतरी की है, जो अब 2015 रुपये तक पहुंच गई है. जबकि जौ की एमएसपी में 35 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.
सरकार के मुताबिक, मसूर, रेपसीड तथा सरसों (₹400 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी) के एमएसपी में पिछले वर्ष की तुलना में उच्चतम वृद्धि की गई है, इससे सभी अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होगी. केंद्र सरकार की ओर से पिछले कुछ वक्त में अलग-अलग फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की जा रही है. सरकार का दावा है कि किसानों को लेकर जो फैसले लिए गए हैं, उससे किसानों की आय दोगुनी करने की ओर एक अहम कदम बढ़ाया जाएगा.
बता दें कि सरकार की ओर से ये फैसला तब लिया गया है, जब कृषि कानूनों के मसले पर किसानों का आंदोलन जारी है. किसान पिछले करीब 10 महीने से पहले ही दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं को घेरे हुए हैं और अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं.
वहीं, अब एक बार फिर किसानों का आंदोलन तेज हुआ है. बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने जब रबी की फसल की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया, तब हरियाणा के करनाल में किसान और स्थानीय प्रशासन आमने-सामने है. किसान संगठनों द्वारा यहां बीते दिनों हुए लाठीचार्ज का विरोध किया जा रहा है.
