नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दावा किया है कि राजधानी के 107 अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है। सरकार ने यह जानकारी उन शिकायतों और आरोपों के बीच दी है, जिनमें कहा गया है कि 51 अस्पताल मुफ्त इलाज से जुड़ी अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं और जांच के दायरे में हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में दिए एक फैसले में स्पष्ट किया था कि सरकारी जमीन रियायती दरों पर लीज पर लेकर बनाए गए अस्पतालों को गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था करनी होगी। इसके तहत इन-पेशेंट डिपार्टमेंट (IPD) में 10 प्रतिशत और आउट-पेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) में 25 प्रतिशत मरीजों का मुफ्त इलाज करना अनिवार्य है।
56 और अस्पतालों की हुई पहचान
दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में बताया कि डीडीए, एमसीडी और एलएंडडीओ से मिली जानकारी के आधार पर पहले से जांच के दायरे में शामिल 51 अस्पतालों के अलावा 56 अन्य अस्पतालों की पहचान की गई है। इन अस्पतालों को भी सरकारी जमीन रियायती दरों पर आवंटित की गई थी, इसलिए इन पर मुफ्त इलाज की शर्तें लागू हो सकती हैं।
सरकार के मुताबिक, इन 56 अस्पतालों में से 28 को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से 19 अस्पतालों के जवाब मिल चुके हैं और उनकी जांच की जा रही है। वहीं, 17 संस्थानों को नोटिस नहीं भेजे जा सके। इनमें कुछ अस्पताल बंद हो चुके हैं, जबकि कुछ परिसरों का इस्तेमाल अब अस्पताल के बजाय दूसरे कामों के लिए किया जा रहा है। ऐसे स्थानों में ऑडिटोरियम, सैलून, गेस्ट हाउस और आवासीय परिसर शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी 2027 तक मांगी प्रगति रिपोर्ट
इस मामले में 4 नवंबर को जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने दिल्ली सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि मुफ्त इलाज की शर्तों से बंधे अस्पतालों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी रखी जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई और आगे की प्रगति की रिपोर्ट अगली सुनवाई पर पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी 2027 को होगी।
30 सितंबर के आदेश के बाद दाखिल हुआ हलफनामा
दिल्ली सरकार का यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के आदेश के जवाब में दाखिल किया गया था। उस आदेश में अदालत ने कहा था कि उसके संज्ञान में आया है कि पहले से सूचीबद्ध 51 अस्पतालों के अलावा कुछ अन्य अस्पतालों को भी सरकारी जमीन पर अनुदान या रियायती दरों पर जमीन मिली है।
अदालत ने ऐसे अस्पतालों को भी उसी श्रेणी में माना था, जिन पर मुफ्त इलाज से जुड़ा उसका 2018 का आदेश लागू होता है। इसके साथ ही कानूनी कार्यवाही के तहत इन अस्पतालों में आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की बात कही गई थी।
