हज कारवां और भारतीय महिलाएं: क्या यह इतिहास में एक नया मोड़ है?

Meerut/केपी त्रिपाठी। जब पिछले माह शनिवार, 18 अप्रैल को हज यात्रियों का पहला जत्था नई दिल्ली से सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ, तो नेशनल मीडिया ने यह भी बताया कि इस साल 5,446 मुस्लिम महिलाएं बिना महरम (एक करीबी पुरुष अभिभावक) के हज यात्रा पर जाएंगी। इस कैटेगरी में, केरल एक बार फिर लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसमें 4,477 महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। 2018 के बाद से महिलाओं का यह सबसे बड़ा ग्रुप है, जब पहली बार 45 साल या उससे ज़्यादा उम्र की महिलाएं, जो हज करना चाहती थीं लेकिन उनके पास कोई पुरुष महरम नहीं था, और जिनकी सोच इसकी इजाज़त देती थी, उन्हें चार या उससे ज़्यादा के ग्रुप में यात्रा करने की इजाज़त दी गई थी। कुल मिलाकर, इस साल लगभग 175,025 भारतीयों के हज करने की उम्मीद है।

हज इस्लाम के पांच बुनियादी पिलर्स में एक
हज इस्लाम के पांच बुनियादी पिलर्स में से एक है, जो हर उस मुस्लिम के लिए ज़िंदगी में एक बार ज़रूरी है जो काबिल है। हालांकि, लंबी यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए महरम की शर्त लंबे समय से कानूनी और सामाजिक बहस का विषय रही है। इस्लामी कानून में, कुछ हदीसों के आधार पर, जो महिलाओं को अकेले यात्रा करने से रोकती हैं, एक महिला की लंबी दूरी की यात्रा के लिए आम तौर पर एक महरम की मौजूदगी को ज़रूरी माना गया है। इस फैसले का मुख्य मकसद महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा पक्का करना था, खासकर ऐसे समय में जब यात्रा में जोखिम हो।

शरिया का मकसद आसानी और सुरक्षा देना
हालांकि, इस्लामी कानून का इतिहास यह भी दिखाता है कि इस मुद्दे पर कभी भी पूरी तरह से आम सहमति नहीं रही है। कुछ विद्वान, खासकर शफीई और मालिकी स्कूलों के, मानते हैं कि अगर रास्ता सुरक्षित है और कारवां भरोसेमंद है, तो एक महिला बिना महरम के हज कर सकती है। यह नज़रिया इस सिद्धांत पर आधारित है कि शरिया का मकसद आसानी और सुरक्षा देना है, न कि बेवजह मुश्किल डालना।

धार्मिक फैसले इंसान की भलाई, सुरक्षा और सम्मान पक्का करने के लिए
इस्लामी कानून का एक बुनियादी सिद्धांत कहता है: “अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं।” इसी तरह, शरिया (मकसिद अल-शरिया) के मकसद हमें सिखाते हैं कि धार्मिक फैसले इंसान की भलाई, सुरक्षा और सम्मान पक्का करने के लिए होते हैं। आज की दुनिया में, जहाँ सरकारी निगरानी, ​​ग्रुप सिस्टम और इंटरनेशनल व्यवस्थाओं के साथ यात्रा सुरक्षित, व्यवस्थित और सामूहिक हो गई है, सवाल उठता है: क्या महरम की शर्त को अभी भी उसी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, या बदलते हालात के हिसाब से इसका मतलब बदल सकता है?

भारत सरकार ने 2018 में पॉलिसी शुरू की
भारत सरकार ने 2018 में जो पॉलिसी शुरू की, जिसमें महिलाओं को कुछ शर्तों के तहत बिना महरम के हज करने की इजाज़त दी गई, वह असल में इज्तिहाद (स्वतंत्र सोच) की इसी परंपरा का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। महिलाओं को ग्रुप में यात्रा करने की इजाज़त देकर, यह पॉलिसी “सुरक्षित कारवां” के कानूनी कॉन्सेप्ट के साथ मेल खाती है। इससे न केवल महिलाएँ धार्मिक ज़िम्मेदारी पूरी कर पाई हैं, बल्कि उनकी आज़ादी और इज़्ज़त भी मज़बूत हुई है, खासकर विधवाओं या बिना महरम वालों के लिए, जिनके लिए यह एक बड़ी सुविधा है। हाल ही में हज़ारों भारतीय मुस्लिम महिलाओं का बिना महरम के हज करना हमें इस मुद्दे को एक नए नज़रिए से देखने के लिए बुलाता है। इस डेवलपमेंट का एक ज़रूरी पहलू सामाजिक बदलाव है।

समाज धीरे-धीरे ज़्यादा भरोसे, शिक्षा और मज़बूती की ओर बढ़ रहा
बिना महरम के हज पर जाने वाली मुस्लिम महिलाओं की बड़ी संख्या यह दिखाती है कि समाज धीरे-धीरे ज़्यादा भरोसे, शिक्षा और मज़बूती की ओर बढ़ रहा है। यह बदलाव सिर्फ़ धार्मिक रीति-रिवाज़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज में महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी को भी मज़बूत करता है। इनमें से ज़्यादातर महिलाएं केरल से हैं। इसका एक कारण शफ़ीई सोच को मानना ​​है। दूसरा बड़ा कारण शिक्षा है। केरल में साक्षरता दर 98% से ज़्यादा है, और वहां की मुस्लिम महिलाएं भारत के कई दूसरे राज्यों की महिलाओं की तुलना में आर्थिक रूप से ज़्यादा स्थिर, खुशहाल और आत्मविश्वासी हैं। साथ ही, यह ज़रूरी है कि इस प्रक्रिया को गंभीरता, धार्मिक जागरूकता और नैतिक ज़िम्मेदारी के साथ किया जाए। आज़ादी और आज़ादी का मतलब शरिया से खुद को दूर करना नहीं है; बल्कि, इसमें इसके लक्ष्यों को ज़्यादा असरदार तरीके से समझना और लागू करना शामिल है।

एक जीता-जागता फ्रेमवर्क
ठहरा हुआ सिस्टम नहीं है, बल्कि एक जीता-जागता फ्रेमवर्क है जो अपने मुख्य सिद्धांतों, न्याय, दया और लोगों की भलाई की रोशनी में बदलता रहता है। आज, इमोशनल रिएक्शन के बजाय जानकारी वाली, बैलेंस्ड और समझदारी भरी बातचीत को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। महिलाओं के धार्मिक अधिकार पक्का करना, उनकी इज्ज़त की रक्षा करना और उन्हें समाज में एक्टिव हिस्सा लेने लायक बनाना, ये ऐसे मकसद हैं जो पूरी तरह से एक जैसे हैं। इस्लाम की भावना के साथ। यह विकास केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि एक व्यापक बौद्धिक यात्रा का संकेत है, जहाँ परंपरा और आधुनिकता एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं।