चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 3 नवंबर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल सात एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा। कैबिनेट ने ट्रैवल एजेंटों के पंजीकरण को अनिवार्य करने से लेकर नई लैंड पूलिंग नीति और विकास अधिकारों के हस्तांतरण (TDR) नीति में संशोधन तक कई अहम फैसले लिए।
ट्रैवल एजेंटों के लिए पंजीकरण अनिवार्य
कैबिनेट ने हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को फर्जी ट्रैवल एजेंटों, अवैध विदेश भर्ती, मानव तस्करी और डंकी रूट जैसी गतिविधियों से बचाना है।
नए नियमों के तहत प्रदेश में पहले से काम कर रहे और नए ट्रैवल एजेंटों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रत्येक नए कार्यालय और शाखा के लिए अलग से पंजीकरण लेना पड़ेगा। इसके दायरे में पासपोर्ट सेवाएं, टूर एवं ट्रैवल एजेंसी, स्टडी वीजा कंसल्टेंसी और टिकटिंग सेवाएं शामिल होंगी।
पुलिस सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद सक्षम प्राधिकारी 30 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा। यह प्रमाणपत्र तीन साल तक वैध रहेगा। पंजीकृत एजेंटों की जिला-वार सूची और प्रमाणपत्र अंत्योदय सरल पोर्टल के साथ गृह विभाग और पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
जूनियर लेक्चर असिस्टेंट भर्ती नियमों में संशोधन
मंत्रिमंडल ने हरियाणा एजुकेशनल कॉलेज कैडर (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1986 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के पद पर सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए शैक्षणिक योग्यता तय की गई है।
अब अभ्यर्थी के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या जीव विज्ञान विषयों के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त कॉलेज में लैबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में पांच साल का अनुभव भी आवश्यक होगा। पदोन्नति के लिए 10+2 या समकक्ष योग्यता के साथ नियमित नियुक्ति के बाद लैबोरेटरी अटेंडेंट के पद पर पांच वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया है।
टीडीआर नीति में बदलाव, प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल का दायरा बढ़ा
कैबिनेट ने 16 नवंबर 2021 को अधिसूचित ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) नीति में संशोधनों को मंजूरी दी है। अब टीडीआर प्रमाणपत्र के मूल्यांकन के लिए उस जमीन की औसत कलेक्टर दर को आधार बनाया जाएगा, जहां प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया जाना है। यह दर आवेदन जमा करने की तारीख पर लागू होगी।
यह संशोधित फार्मूला उन लंबित आवेदनों पर भी लागू होगा, जिनमें टीडीआर उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति या उसके इस्तेमाल के लिए सैद्धांतिक मंजूरी नहीं मिली है।
इसके अलावा टीडीआर प्रमाणपत्रों के उपयोग का दायरा बढ़ाया गया है। अब इनका इस्तेमाल उसी डेवलपमेंट प्लान के साथ-साथ प्रदेश की किसी भी कम संभावित विकास योजना में किया जा सकेगा। पहले इनका उपयोग केवल उसी डेवलपमेंट प्लान तक सीमित था, जिसके लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया था।
नई लैंड पूलिंग नीति-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने नई लैंड पूलिंग नीति-2026 को भी हरी झंडी दे दी है। इसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।
नई नीति के तहत स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार परियोजना के कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा भू-मालिकों को और शेष 50 प्रतिशत विकास एजेंसी को दिया जाएगा। भू-मालिकों के हिस्से में पात्रता के अनुसार कुछ भूमि वाणिज्यिक साइट के रूप में भी दी जाएगी।
नीति में विकसित भूखंडों का न्यूनतम आकार भी तय किया गया है। इसके अनुसार आवासीय प्लॉट 100 वर्ग मीटर, संस्थागत प्लॉट 500 वर्ग मीटर और औद्योगिक प्लॉट 250 वर्ग मीटर का होगा। लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट धारक अपने प्रमाणपत्रों को जोड़कर बड़े आकार के विकसित प्लॉट के लिए संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे।
भू-मालिकों को चार साल तक मिलेगी वित्तीय सहायता
नई नीति के तहत भूमि देने वाले भू-मालिकों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। उन्हें प्रति एकड़ प्रति वर्ष एक लाख रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता मिलेगी। यह राशि भूमि के योगदान के अनुपात में चार साल तक दी जाएगी। इसकी गणना सेल डीड के पंजीकरण की तारीख से होगी।
629 गौशालाओं को 86.95 करोड़ रुपये की सहायता
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गौशालाओं के विकास और संरक्षण के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 629 गौशालाओं को चारे और शेड निर्माण के लिए कुल 86 करोड़ 95 लाख रुपये की राशि दी गई है।
